भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जागतिक बँकेने १.५ अब्ज डॉलर म्हणजेच अंदाजे १२,५०० कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याला मंजुरी दिली आहे. कमी कार्बन उत्सर्जन असलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार, हरित हायड्रोजनचे उत्पादन आणि इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेचे हे अर्थसाहाय्य महत्त्वाचे मानले जात आहे. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला यामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे हरित हायड्रोजन उत्पादन आणि इलेक्ट्रोलायझर निर्मिती. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानासाठी १९,७४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अभियानांतर्गत २०३० पर्यंत दरवर्षी ५० लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्य कार्यक्रमात समाविष्ट आहे. हरित हायड्रोजनचा वापर पोलाद, रसायने, खते आणि वाहतूक क्षेत्रात केल्यास पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे भारतात नवीन औद्योगिक परिसंस्था आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात सलग दुसऱ्या आठवड्यात घसरण
बिश्नोई टोळीचा सदस्य हॅरी बॉक्सरला अमेरिकेत अटक
शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज
‘ही घरे विकू नका, पुढील पिढ्यांसाठी सोन्यासारखी जपून ठेवा’
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या गुंतवणुकीचे महत्त्व अधिक आहे. देशाला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती वाढल्यास आयात बिल, व्यापार तूट आणि महागाईवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार झाल्यास दीर्घकालीन ऊर्जा आयात खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते. जागतिक बँकेच्या या कार्यक्रमामुळे दरवर्षी सुमारे ५ कोटी टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रोलायझरचे देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वही कमी होऊ शकते.
मात्र, हरित हायड्रोजन क्षेत्राचा विस्तार करताना उत्पादन खर्च, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, पाणी आणि स्वस्त अक्षय ऊर्जेचा पुरवठा ही प्रमुख आव्हाने आहेत. या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणेही आवश्यक आहे. केवळ आर्थिक मदतीने हे उद्दिष्ट साध्य होणार नसून प्रभावी धोरणात्मक अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. जागतिक बँकेचे १.५ अब्ज डॉलरचे अर्थसाहाय्य भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण संधी आहे. त्याचा योग्य वापर झाल्यास भारताला ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासोबतच जागतिक हरित हायड्रोजन बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान निर्माण करता येईल.
