सरकारने सागरी बंदरांच्या खोलीकरणासाठी सरकारी खाजगी भागीदारीत काम करण्याचे योजले आहे. त्यामुळे आता हे काम खाजगी कंपन्यांतर्फे देखील करण्यात येईल.
सरकारने या बाबतीत प्रसृत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या धर्तीवर बंदरांच्या खोलीकरणाचे आणि रखवालीचे काम १०-२० वर्षांच्या कंत्राटानुसार खाजगी कंपन्यांना देखील दिले जाऊ शकते. या पद्धतीने सर्वात प्रथम भारतातील मोठ्या बंदरांच्या खोलीकरणाचे काम हाती घेण्यात यईल.
मोठी बंदरे आणि खाजगी कंपनी यांत महसूल विभागला जाईल. याशिवाय त्या कंपन्या जिथे बंदर वापरत असतील तेथून निर्माण होणारा महसूल देखील त्या कंपन्यांनाच मिळेल. बंदरांतून हाताळल्या जाणाऱ्या मालाच्या प्रमाणावर तिथून मिळणारे उत्पन्न अवलंबून असेल.
मंत्रालयाने अनेक बंदरांचे खोलीकरण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक करणे शक्य होईल. खोलीकरण केल्यानंतर अधिक मोठी जहाजे बंदराला लागू शकतात ज्याचा फायदा खाजगी कंपनीला देखील होईल.
सरकारी खाजगी भागीदारीमुळे अधिक मोठी कामे हाती घेतली जाऊ शकतील असेही सांगितले गेले आहे.
मात्र यातील महसूलाची होणारी विभागणी हा चिंतेचा मुद्दा असल्याचं तज्ञांकडून कळलं आहे. खोलीकरणाच्या कामानंतरही जर अपेक्षित मालवाहतूक झाली नाही, तर बुडालेल्या महसूलाबाबत काय करावे याबाबत चिंता व्यक्त केली गेली आहे.
