भारताची वाढती ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि परदेशातून होणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर खोल समुद्रातील तेल आणि वायू उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘समुद्र मंथन’ योजनेअंतर्गत पात्र उत्खनन खर्चाच्या ५० टक्के रकमेचे अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे. खोल समुद्रातील ऊर्जा साठ्यांचा शोध घेणे आणि त्यांचा व्यावसायिक वापर करणे हे खर्चिक व तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे काम आहे. त्यामुळे उत्खननासाठी आवश्यक असलेली मोठी गुंतवणूक आणि आर्थिक जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
भारताला आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार, युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. तेल आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते. त्यामुळे आयात बिल वाढल्यास चालू खात्यातील तूट आणि रुपयावरील दबाव वाढण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत देशाच्या सागरी क्षेत्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून त्यांचा प्रभावी वापर केल्यास ऊर्जा सुरक्षेला बळ मिळू शकते. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासही मदत होईल.
हे ही वाचा:
मुंबई इंडियन्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी कायरन पोलार्ड
जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय उद्योगांचा आत्मविश्वास वाढला
भारत जागतिक व्यापारात नवी झेप घेण्यास सज्ज
चार वर्षांनी रशियाचे डिझेल निघाले अमेरिकेला
खोल समुद्रातील उत्खननासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विशेष उपकरणे, संशोधन आणि मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. याशिवाय, उत्खननातून तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे साठे सापडतीलच याची खात्री नसल्याने कंपन्यांना आर्थिक जोखीम स्वीकारावी लागते. पात्र खर्चाच्या ५० टक्के अर्थसाहाय्यामुळे कंपन्यांवरील गुंतवणुकीचा भार कमी होऊ शकतो. परिणामी, ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन उत्खनन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ हा योजनेच्या पात्रता निकषांवर आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
या योजनेमुळे देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादनाबरोबरच सागरी तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि संशोधन क्षेत्रालाही चालना मिळू शकते. संबंधित उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खोल समुद्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण, तेलगळतीचा धोका आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. एकूणच, ‘समुद्र मंथन’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळ मिळू शकते. तथापि, आयातीवरील अवलंबित्व किती कमी होईल, हे उत्खननातील यश आणि प्रत्यक्ष उत्पादनावर अवलंबून राहणार आहे.
