अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेनेरिक औषधांच्या आयातीबाबत मोठी घोषणा करत जागतिक औषध उद्योगाला धक्का दिला आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केला आहे. या नव्या धोरणानुसार पुढील दोन वर्षे आयात शुल्क शून्य टक्के राहील. त्यानंतर एका वर्षासाठी १०० टक्के टॅरिफ लागू केला जाईल आणि पुढे तो २०० टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या जेनेरिक औषधांच्या प्रमुख निर्यातदार देशांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय औषध उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ मानली जाते. अमेरिकेतील प्रिस्क्रिप्शन औषधांपैकी मोठा हिस्सा भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधांचा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भारताचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या धोरणामुळे भारतीय कंपन्यांच्या महसुलावर, नफ्यावर आणि स्पर्धात्मक क्षमतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला, एक पोलीस शहीद
आंदोलनामुळे दिल्लीतील १६ मेट्रो स्थानके बंद
फ्रान्सध्ये १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद
पोलीस लाठीचार्जचे व्हीडिओ पाहायला वेळ नाही!
ट्रम्प यांनी हा निर्णय अमेरिकेतील औषध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. परदेशी उत्पादनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी औषध कंपन्यांनी अमेरिकेतच उत्पादन प्रकल्प उभारावेत, हा या धोरणामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे परदेशी उत्पादक कंपन्यांवर अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतातील सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, सिप्ला, ल्युपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, झायडस लाइफसायन्सेस यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा अमेरिकेतील व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना भविष्यात उत्पादन खर्च, किंमत निर्धारण आणि निर्यात धोरणात बदल करावे लागू शकतात. या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात फार्मा कंपन्यांच्या समभागांवरही दबाव दिसून आला आणि अनेक प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स घसरले.
तथापि, उद्योगासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे हा टॅरिफ तात्काळ लागू होणार नाही. पुढील दोन वर्षे शुल्कमुक्त कालावधी दिल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना पर्यायी बाजारपेठा शोधणे, अमेरिकेत उत्पादन सुविधा उभारण्याचा विचार करणे किंवा पुरवठा साखळीत आवश्यक बदल करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक धक्का बसणार नसला तरी भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन उद्योगाला आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे.
विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे केवळ भारतीय कंपन्यांनाच नव्हे तर अमेरिकेतील रुग्णांनाही परिणाम जाणवू शकतो. जेनेरिक औषधे ही कमी किमतीची असल्यामुळे लाखो अमेरिकन नागरिक त्यावर अवलंबून आहेत. आयात शुल्क वाढल्यास औषधांच्या किमती वाढण्याची आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जागतिक औषध पुरवठा साखळीवरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय फार्मा उद्योग गेल्या अनेक दशकांपासून जगभरात स्वस्त आणि दर्जेदार औषधांचा विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे भारतीय कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले असले, तरी या दोन वर्षांच्या कालावधीत उत्पादनाचे विविधीकरण, नवीन बाजारपेठांचा शोध, अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादन आणि तांत्रिक गुंतवणूक यावर भर देत उद्योगाला स्वतःची रणनीती बदलावी लागणार आहे. पुढील काही वर्षांत या निर्णयाचा भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर आणि जागतिक औषध उद्योगावर नेमका किती परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
