महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याने सुमारे ७५ टक्के राज्य दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने खरीप पिकांवर परिणाम झाला होता. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी यांसह विविध पिकांना फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी होत होती. सरकारकडूनही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विविध पातळ्यांवर पाहणी करण्यात आली होती.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या उपाययोजनांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यांचा समावेश आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना काय मिळणार फायदा?
- जमीन महसुलात सूट
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची सुविधा
- शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत — ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ; आता त्यावरील क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत
- शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- रोजगार हमी योजनेतील नियम शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन
- आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
- टंचाईग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही
- शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा
- जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था
- जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार
- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे नियोजन यापूर्वीच्या आदेशानुसार सुरूच राहणार
- पीक नुकसानीच्या पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
- पिकांची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याचे आदेश
हे ही वाचा:
शहबाज शरीफांचा ‘विजया’चा दावा अन् भारतीय अधिकाऱ्याचे हसू
‘मनहूस देश’ म्हणणाऱ्या निवेदिता मेनन यांच्या व्याख्यानाला विरोध
पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे, लष्कराद्वारे, लष्करासाठी चालवले जाणारे सरकार!
इराणचा शांततेचा प्रस्ताव ट्रम्पनी धुडकावला
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत पावसातील तूट, पेरणीचे क्षेत्र, वनस्पती आणि जल निर्देशांक, भूजलस्थिती, जमिनीतील आर्द्रता तसेच प्रत्यक्ष पीक नुकसानीसारख्या बाबींचा विचार केला जातो. महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया २०१८च्या शासन निर्णयानुसार तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली आहे. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. सरकारने पंचनामे, पीकस्थिती आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. आता २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याने संबंधित भागांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
