देशातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून, यूपीआय व्यवहारांवर लागू करण्यात येणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआयकडून हे शुल्क ऑक्टोबर २०२६पासून लागू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, व्यापारी आणि वित्ततंत्रज्ञान कंपन्यांकडून तयारीसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी होत असल्याने हा निर्णय जानेवारी २०२७पर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय एनपीसीआयकडून लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर शून्य पूर्णांक चार टक्के एमडीआर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्राहकांकडून थेट हे शुल्क वसूल करण्याची तरतूद नसून, व्यवहाराच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यापारी आणि पेमेंट यंत्रणांमधील शुल्करचनेचा हा भाग असेल. लहान व्यापाऱ्यांसाठी तसेच काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांसाठी शुल्कातून सूट कायम राहण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
पडद्यावर सैनिक साकारला, पुढे कारगिलच्या रणभूमीवर केलेली सेवा
अंबानींवर निशाणा साधला; केंद्राने केला खुलासा
पोलिसांना धक्काबुक्की प्रकरणी राहुल गांधींसह प्रियांका गांधींवर एफआयआर
दरम्यान, एमडीआर लागू करण्यापूर्वी व्यवहारांची योग्य वर्गवारी, बँका आणि वित्ततंत्रज्ञान कंपन्यांच्या तांत्रिक प्रणालीतील बदल तसेच शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी यासंदर्भात अजून काही तयारी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राकडून मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः आगामी सणासुदीच्या काळात यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ होत असताना नवीन शुल्करचना लागू केल्यास व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
जर एनपीसीआयने एमडीआरची अंमलबजावणी जानेवारी २०२७पर्यंत पुढे ढकलली, तर व्यापारी, बँका आणि वित्ततंत्रज्ञान कंपन्यांना नवीन शुल्कव्यवस्थेसाठी तयारी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. त्याचबरोबर सणासुदीच्या काळात डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवर तातडीने अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे एमडीआरबाबत एनपीसीआयचा अंतिम निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, यूपीआयच्या भविष्यातील शुल्करचनेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
