रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हा या संकटाचा केवळ एक भाग असून, आगामी काही महिन्यांत जगाला अन्नधान्याच्या गंभीर टंचाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिला आहे. न्यूयॉर्कमधील ‘आशिया सोसायटी’च्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी जागतिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. या युद्धांचा सर्वाधिक परिणाम विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होत असून, ऊर्जा, अन्न, खत आणि गुंतवणूक या चारही आघाड्यांवर दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याबाबतची चिंता सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. संघर्षामुळे तेलाच्या पुरवठा मार्गांवर परिणाम होत असून, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे. तेल महागल्यास वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो. मात्र, यापेक्षाही मोठी चिंता खतांच्या उपलब्धतेची आहे. रशिया, युक्रेन आणि पश्चिम आशियातून मोठ्या प्रमाणात खतांचा पुरवठा केला जातो. युद्धामुळे उत्पादन आणि निर्यातीवर परिणाम झाल्यास शेतकऱ्यांना आवश्यक खतांचा तुटवडा जाणवू शकतो.
हे ही वाचा:
भारतात अखेर ‘ॲपल पे’ची एंट्री
आरबीआयच्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाची घसरण थांबली
जुलैमध्ये सेवा क्षेत्राचे उत्पादन १३.५ टक्क्यांनी वाढले
पहलगाम हल्ल्यातील मोस्ट वाँटेड दहशतवादी हाशिम मूसा ठार
खतांचा पुरवठा कमी झाला तर त्याचा परिणाम पुढील शेती उत्पादनावर होऊ शकतो. त्याचवेळी काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या धान्य निर्यातीमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने प्रमुख धान्य उत्पादक देशांकडून जगभरात धान्य पोहोचवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये गहू, मका आणि इतर अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. हवामानातील बदल आणि ‘सुपर अल निनो’सारख्या परिस्थितीमुळे शेती उत्पादनावर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही जयशंकर यांनी नमूद केले.
या सर्व संकटांचा परिणाम केवळ अन्न आणि इंधनाच्या किमतींपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात गुंतवणूकदार विकसनशील देशांतून पैसा काढून अमेरिका आणि युरोपसारख्या तुलनेने सुरक्षित बाजारांकडे वळत असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. त्यामुळे या देशांवरील आर्थिक दबाव वाढू शकतो. अन्नधान्य आणि ऊर्जा संकट तीव्र झाल्यास काही देशांमध्ये आर्थिक तसेच राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
