मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ११ जुलै २००६ मध्ये झालेल्या लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष घोषित केले. यापैकी पाच आरोपींना विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली होती, तर उरलेल्या सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण:
- न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की,”सरकार पक्ष (प्रॉसिक्युशन) या प्रकरणात पुरावे सिद्ध करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरला आहे.बहुतेक साक्षीदारांच्या जबाबांवर न्यायालयाने अविश्वास दाखवला. न्यायालयाचे म्हणणे, स्फोट झाल्यानंतर जवळपास १०० दिवसांनी टॅक्सी ड्रायव्हर्स किंवा प्रवाशांना आरोपींची आठवण असणे अशक्य आहे.
पुरावे आणि तपासाच्या त्रुटी:
स्फोटक, नकाशे, बंदुका अशा वस्तूंचा जप्ती या खटल्यात महत्त्वाची ठरत नाही, कारण प्रॉसिक्युशन हे सिद्ध करू शकले नाही की, वापरलेला बॉम्ब नेमका कोणता होता. त्यामुळे तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हे ही वाचा:
‘हरयाणातील प्रकरण लव्ह जिहाद असून देशासाठी घातक’
ओमान क्रिकेट संघाच्या उपप्रशिक्षकपदी सुलक्षण कुलकर्णी
चिनी बाजार न्यूझीलंडसाठी संधी निर्माण करतो
प्रकरणाचा इतिहास
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरी रेल्वेमार्गावरील लोकल गाड्यांमध्ये ७ बॉम्बस्फोट झाले. यामध्ये १८९ लोकांचा मृत्यू, तर ८२४ लोक जखमी झाले. याप्रकरणी MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत तपास आणि खटला चालवण्यात आला.
- ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने, ५ आरोपींना फाशी, ७ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. यातील एक आरोपी कमाल अन्सारी याचा २०२१ मध्ये कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला होता.
अपील आणि पुढील सुनावणी
राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेची पुष्टीसाठी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. सर्व आरोपींनीही शिक्षा आणि दोषारोपाविरोधात अपील केले. २०१५ पासून प्रकरण प्रलंबित होते. २०२२ मध्ये सरकारने कोर्टाला सांगितले की, पुरावे खूप असल्याने सुनावणीसाठी किमान ५-६ महिने लागतील. जुलै २०२४ मध्ये विशेष खंडपीठ स्थापन करून रोज सुनावणी घेण्यास सुरुवात झाली.
कोणते वकील सहभागी होते?
- आरोपींच्या वतीने एस. मुरलीधर, युग मोहित चौधरी, नित्या रामकृष्णन, एस. नागमुथू — या वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की सरकार पक्षाचा तपास दोषपूर्ण आहे आणि विशेष न्यायालयाने चुकीचा निकाल दिला.
- सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी फाशीच्या शिक्षेची मागणी कायम ठेवली आणि म्हटले की हा गुन्हा “सर्वात दुर्मिळ प्रकारातील” आहे.
