विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वर्तुळात सध्या एका मोठ्या घोटाळ्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती, आणि 30 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या विशेष महासभेत अखेर या बॉम्बचा स्फोट झाला. गोखिवरे क्षेपणभूमीवरील कचऱ्यातून खत निर्मितीचे स्वप्न दाखवणाऱ्या बायो-मायनिंग प्रकल्पाने प्रत्यक्षात मात्र पालिकेच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याचे भयंकर वास्तव समोर आले आहे. वरवर पाहता या महासभेचा उद्देश केवळ मे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट या नवीन सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करणे हा होता. पण, विषयाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी पुराव्यांसहित जे गंभीर आरोप केले, त्याने संपूर्ण सभागृह हादरून गेले. कचऱ्यावर कोणतीही प्रत्यक्ष प्रक्रिया न करताच, नामांकित कंपन्यांना माल पुरवल्याची बनावट कागदपत्रे उभी करून ठेकेदाराने कोट्यवधी रुपयांची बिले लाटली असल्याचा खळबळजनक दावा पाटील यांनी केला. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, या महाघोटाळ्याला पालिकेतीलच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मूक संमती दिल्याचे त्यांनी सभागृहात पुराव्यांनिशी मांडले.
हे ही वाचा:
एअर इंडियाची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे कमी
जन्ममृत्यू प्रमाणपत्र घोटाळ्याबाबत किरीट सोमय्या पोहोचले पोलिस ठाण्यात
जपानमधील भीषण जंगलातील आग ११ दिवसांनी नियंत्रणात
उन्हाळ्यात करताय मेथी दाण्याचे सेवन? जाणून घ्या आयुर्वेद काय सांगते
या अनपेक्षित हल्ल्याने प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. स्वतःची बाजू सावरताना महापालिका उपायुक्त अर्चना दिवे यांनी जुन्या सल्लागार कंपनीवर, म्हणजेच टंडन अर्बन सोल्यूशनवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. टंडन कंपनी कामावर नियंत्रण ठेवण्यात आणि कर्तव्य पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने त्यांना हटवून नवीन सल्लागाराची नियुक्ती करत असल्याची सारवासारव त्यांनी केली. पण मनोज पाटील यांनी या उत्तराच्या चिंधड्या उडवल्या. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधींच्या फाईल्स जेव्हा टेबलावर आल्या, तेव्हा त्यांची साधी सत्यताही का पडताळली गेली नाही, आणि कोणतीही चौकशी न करता एवढ्या मोठ्या रकमेच्या बिलांना मंजुरी कशी मिळाली, असे थेट आणि अस्वस्थ करणारे सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारले. प्लांट उभारण्याच्या नावाखालीही मोठा घोटाळा झाल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मात्र काही सत्ताधारी नगरसेवकांनी गोंधळ घालून त्यांचा आवाज दाबण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, सर्व दबाव झुगारून देत पाटील यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लावून धरली.
प्रकरणाचे गांभीर्य आणि मांडण्यात आलेल्या पुराव्यांची सखोलता पाहता महापौर अजीव पाटील यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली. त्यांनी तात्काळ प्रशासनाला या घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. महापौरांच्या या थेट आदेशामुळे पालिकेतील भ्रष्ट साखळीचे धाबे दणाणले असून आता पोलिसांच्या चौकशीत कोण कोण अडकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, हा या प्रकरणाचा केवळ पहिला अंक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आणि या घोटाळ्याचा खरा सूत्रधार कोण हे जगासमोर आणण्यासाठी विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील लवकरच एक जाहीर पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या बहुचर्चित पत्रकार परिषदेत बायोमायनिंगच्या नावाखाली हा कट कसा रचला गेला, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कशी रसद पुरवली, कोणत्या बड्या कंपन्यांची नावे यात वापरली गेली आणि मुख्य म्हणजे यातून लाटलेला कोट्यवधींचा मलिदा नेमका कुणाकुणाच्या खिशात गेला? याचा सविस्तर आणि धक्कादायक पर्दाफाश होणार आहे. त्यामुळे आता या आगामी पत्रकार परिषदेत कोणाकोणाचे मुखवटे गळून पडणार, याचीच धास्ती संपूर्ण पालिका वर्तुळात घेतली जात आहे.
