घरक्राईमनामागुजरात दंगल : मिडीयाच्या दबावात हिंदूना गोवले

गुजरात दंगल : मिडीयाच्या दबावात हिंदूना गोवले

कोर्टाने केली हिंसाचाराच्या 35 आरोपींची मुक्तता

- Advertisement -

गुजरातमध्ये २००२च्या दंगलीत स्युडो सेक्युलर मिडीया आणि संघटनांच्या दबावात हिंदूंना गोवण्यात आले होते असे सांगत गुजरात कोर्टाने ३५ आरोपींची मुक्तता केली.

गुजरातच्या हालोल कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी म्हणाले की, स्युडो सेक्युलर मीडिया आणि संघटनांच्या दबावामुळं पोलिसांनी महत्वाच्या हिंदू व्यक्तींना गोध्रा दंगलीनंतर झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात गोवले. ज्या ओरापींना गोध्रा दंगलीनंतरच्या हिंसाचाराला कारणीभूत ठरवतं अटक करण्यात आली होती, त्यांच्यावर हत्या, बेकायदा एकत्र जमणे तसेच इतर विविध ४ प्रकरणामध्ये आरोप आहेत. आरोपींची सुटका करताना न्या. त्रिवेदी म्हणाले की, एकूण ५२ आरोपींपैकी आतापर्यंत १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पण इतरांची सुटका करण्यात येत आहे. कारण आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत. तसेच जप्त केलेली हत्यारे आणि शस्त्रे आरोपींचीच असल्याचे सिद्ध होत नाही. साक्षीदारांनी यामध्ये माघार घेतली आहे. तसेच पीडित लोक आपल्या जबाबावर ठाम नाहीत असे कोर्टाने सांगितले.

हे ही वाचा:

बस थांब्याला दिले ‘बांगलादेश’ नाव!

संगमनेरमध्ये ऑनलाईन गेमद्वारे धर्मांतराचा प्रयत्न

युगांडामध्ये इसिसशी संबंधित संघटनेकडून शाळेवर दहशतवादी हल्ला

प्रकाश आंबेडकर औरंगजेबाच्या कबरीसमोर झुकले

मुस्लिम जमावानं केलेल्या दगडफेकीत दोन्ही समुदायातील सदस्यांच्या मालमत्तेचं नुकसान झालं आणि पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. या प्रकरणांचा तपास मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तींकडून सतत आणि वारंवार लिखित आरोपांमुळे बराच काळ चालला आणि स्यूडो-सेक्युलर मीडिया आणि राजकारण्यांनी दुःखाच्या जखमेवर मीठ चोळले. त्याचा फटका शांतताप्रिय गुजराती लोकांना बसला. तपास इतका लांबला होता की पहिल्या आणि शेवटच्या साक्षीदाराला बोलावण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला असे न्या. त्रिवेदी म्हणाले. गोध्रा दंगल उत्स्फूर्त होती आणि स्यूडो-सेक्युलर व्यक्तीने दावा केला म्हणून ती नियोजित होऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने ठामपणे सांगितले. व्यक्तीच्या गुणांची पर्वा न करता बहुसंख्यांना दोष दिला जातो अशा शब्दात कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version