बँकांची कोट्यावधींची फसवणूक करून फरारी झालेला मद्य सम्राट विजय मल्ल्या याला लंडनच्या हायकोर्टाने दिवाळखोर ठरवलं आहे. याचा फायदा भारतीय बँकांना होणार आहे. त्यामुळे आता बॅंकांना विजय मल्ल्याची मालमत्ता सहजपणे जप्त करता येणार आहे.
भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वात असलेल्या भारतीय बँकांच्या संघटनेने मल्ल्याविरोधात ब्रिटिश कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सला देण्यात आलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी मल्ल्याला दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. भारतीय बँकांच्या या याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. लंडनच्या हायकोर्टाने आपला निर्णय देत विजय मल्ल्याला अखेर दिवाळखोर घोषित केले.
मनी लाँड्रींगविरोधी कायद्यानुसार किंगफिशर एअरलाइन्स जप्त केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीतून एसबीआयच्या नेतृत्वातील कर्जदात्यांनी ७९२.११ कोटी रुपये जप्त केले होते. ईडीकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी जवळपास ५८ टक्के रक्कम बँका आणि सरकारला परत मिळाली आहे, असं ईडीने म्हटलं होतं.
हे ही वाचा:
लोकहित जोपासण्याचा शिवसेनेशी संबंध काय?
महिला भिकारणीला फेकले स्कायवॉकवरून
रिलायन्सच्या नावाने ‘हा’ नवा विक्रम
आसाम-मिझोराम सीमासंघर्षाला हिंसक वळण
किंगफिशर एअरलाइन्स डबघाईला गेल्याने विजय मल्ल्याने स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि दुसऱ्या बँकांकडून ९९९० कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. पण या कर्जाची परतफेड मल्ल्या करू शकला नाही. यानंतर एसबीआयच्या नेतृत्वात १३ बँकांच्या संघटनेने कर्ज वसुलीसाठी करत मल्ल्याच्या हस्तांतराची मागणी केली होती.
लंडन हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा एकमेवर मार्ग आता मल्ल्याकडे उरला आहे. मल्ल्याकडून लवकरच या निर्णयाविरोधात कोर्टात आव्हान दिले जाईल, असं बोललं जातं आहे. विजय मल्ल्याचं म्हणणं आहे की, त्याचे थकलेलं कर्ज हे सार्वजनिक पैसे आहेत. अशा परिस्थितीत बँक दिवाळखोरी जाहीर करू शकत नाही. या सोबतच मल्ल्याने असा दावाही केला की भारतीय बँकांनी दाखल केलेली दिवाळखोरी याचिका कायद्याच्या कक्षेत नाही. कारण भारतातील त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेवर हात घातला जाऊ शकत नाही, कारण ते जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.
विजय मल्ल्यावर त्यांच्या दिवाळखोर किंगफिशर एअरलाईन्सशी संबंधित ९००० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज जाणीवपूर्वक न भरल्याचा आरोप आहे.
