अनधिकृत इमारतींबद्दल पालिका काय करते आहे?

मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावले

मुंबई उच्च न्यायालयाने मालाड येथील इमारत दुर्घटनेची सुओ मोटो दखल घेतली असून अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात तीव्र नाराजी प्रकट केली आहे. पालिका काय करते आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले आहे.

मालाड, मालवणी येथे एक तीन मजली इमारत कोसळल्याची घटना घडली. त्यात १२ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. यात एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला की, या अनधिकृत बांधकामांबाबत पालिका कोणती कारवाई करत आहे? अशी अनधिकृत बांधकामे उभारणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई का केली जात नाही, असाही प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. त्यासाठीच न्यायालयाने या इमारत कोसळण्याच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्याकडून व्हायला हवी आणि त्याचा प्राथमिक अहवाल २४ जून रोजी न्यायालयात सादर करण्यात यायला हवा.

हे ही वाचा:

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला

संभाजीराजे छत्रपतींनी मराठा मोर्चा काढण्यात चालढकल करू नये

स्थलांतरित मुस्लिमांना कुटुंब नियोजनाचा सरमा यांचा सल्ला

आम्ही जंगलातल्या वाघाशी मैत्री करतो, पिंजऱ्यातल्या वाघाशी नाही

न्यायालयाने ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले असले तरी गेल्या अनेक वर्षांत अशा असंख्य अनधिकृत इमारती कोसळून त्यात हजारो लोकांचे बळी गेले आहेत.

मालाड, मालवणी भागातील या घटनेत कोसळलेली इमारत स्वतःला बिल्डर म्हणवणाऱ्या शफीक सिद्दीकी आणि कंत्राटदार रमजान यांनी बांधली होती. त्याचे संपूर्ण कुटुंब या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडले. तो काही सामान आणण्याच्या निमित्ताने बाहेर गेलेला असल्यामुळे बचावला. पण आता त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याठिकाणी एका बैठ्या घरावरच दोन मजले बांधण्यात आले आणि त्यातूनच ही घटना घडली आहे.