घरक्राईमनामामानवी तस्करी प्रकरणी एनआयएकडून सहा राज्यांमध्ये २२ ठिकाणी छापेमारी

मानवी तस्करी प्रकरणी एनआयएकडून सहा राज्यांमध्ये २२ ठिकाणी छापेमारी

तस्करीमध्ये सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना करण्यात आले आहे लक्ष्य

मानवी तस्करी प्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून म्हणजेच एनआयएकडून देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत. सहा राज्यांमध्ये २२ ठिकाणी हे छापे टाकण्यात येत आहेत. एका संघटित टोळीने भारतीय तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांची विदेशात तस्करी केली आणि सायबर फसवणूक करणाऱ्या बनावट कॉल सेंटरमध्ये काम करण्यास भाग पाडले अशा काही प्रकरणात ही कारवाई केली जात असल्याची माहिती आहे.

राज्य पोलीस दलांच्या समन्वयाने एनआयएच्या वेगवेगळ्या पथकांकडून गुरुवार, २८ नोव्हेंबरच्या पहाटेपासून शोध मोहीम सुरू आहे. एक संघटित तस्करीचे जाळे उध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने एनआयएकडून हे ऑपरेशन विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे केले जात आहे. माहितीनुसार, अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले असून तस्करीमध्ये सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना लक्ष्य केले गेले आहे. एनआयएने स्थानिक पोलिसांकडून हे प्रकरण ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणामध्ये राज्याच्या सीमा ओलांडून शक्यतो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरुष, महिला आणि मुलांची तस्करी करण्याचे प्रकार समाविष्ट आहेत.

हे ही वाचा : 

व्यवसायाबाबत बोला; काश्मीर मुद्द्यावर बोलण्यासाठी आलेलो नाही!

देवेंद्र फडणवीसांचा मार्ग मोकळा, शिंदेंनी दिला पाठींबा

इस्कॉनवर बंदी घालण्याची बांगलादेश न्यायालयात मागणी

झारखंडमध्ये भाजपला मतदान केले म्हणून हिंसाचार

अलिकडच्या वर्षांत सुरक्षा यंत्रणांनी मानवी तस्करीचा मुकाबला करण्यासाठीचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. तस्करांच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणण्यावर आणि पीडितांची सुटका करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. एनआयएचे छापे हे अशा कारवाया मोडून काढण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारत मानवी तस्करीच्या मुद्द्याशी दीर्घकाळ झगडत असून विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजातील हजारो व्यक्ती दरवर्षी तस्करांना बळी पडत आहेत. कठोर कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता असूनही तस्करी नेटवर्क सर्व प्रदेशांमध्ये कार्यरत राहतात, अनेकदा अंमलबजावणीतील उणीवांचा फायदा घेतात.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version