हिजाबसंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर अजूनही या निर्णयाला मान्य करायला काही विद्यार्थींनीची तयारी नाही. बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या शेकडो विद्यार्थीनींनी प्रयोग परीक्षांवर बहिष्कार घातला होता पण त्यांना या परीक्षेला बसण्याची संधी देण्यात येणार नाही, असे कर्नाटक सरकारने ठरविले आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार या शेकडो विद्यार्थीनींनी १२वीच्या प्रयोग परीक्षेवर बहिष्कार घातला आहे. आम्हाला वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करत या विद्यार्थीनींनी परीक्षेवर बहिष्कार घातला. पण यावर कर्नाटक सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे.
याआधी कर्नाटक सरकारने असे संकेत दिले होते की, या परीक्षांना पुन्हा बसण्याची या विद्यार्थीनींना संधी देण्यात येईल. पण रविवारी सरकारने हे स्पष्ट केले की, जे विद्यार्थी या परीक्षेला अनुपस्थित आहेत त्यांना आणखी संधी दिली जाणार नाही.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शालेय शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले की, जर आम्ही या विद्यार्थींना परीक्षा देण्याची संधी दिली तर यानंतर आणखी काही विद्यार्थी वेगळे कारण देऊन पुन्हा परीक्षा देण्यासाठी विनंती करतील.
या प्रयोग परीक्षेसाठी १०० पैकी ३० गुण आहेत तर ७० गुण हे लेखी परीक्षेसाठी आहेत.
हे ही वाचा:
… म्हणून इम्रान खान यांनी केलं भारताचं कौतुक
नवाब मलिकांना बेड, खुर्ची वापरण्याची मुभा; आता ४ एप्रिलपर्यंत कोठडी
तेलंगणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला विरोध! दगडफेकीनंतर जमावबंदी लागू
जानेवारी महिन्यापासून हिजाबचा हा वाद उत्पन्न झाला होता. वर्गातही आम्हाला हिजाब घालण्याची परवानगी हवी अशी मागणी करत काही विद्यार्थीनींनी आंदोलन करायला सुरुवात केली होती. हे आंदोलन नंतर देशभरात विविध ठिकाणी केले जाऊ लागले. हिजाब घालणे हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे, असा दावा करत या आंदोलनाला हवा दिली गेली. त्यानंतर कर्नाटक न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने अखेर वर्गात त्या शैक्षणिक संस्थेच्या नियमानुसार गणवेश परिधान करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिला तसेच मुस्लिमांच्या धर्मग्रंथात हिजाब घालणे कुठेही अनिवार्य आहे असे म्हटलेले नाही, असेही न्यायालयाने या निकालात नमूद केले होते.
