घरधर्म संस्कृतीआता बदायूँमधील जामा मशिद म्हणजे नीळकंठ महादेव मंदिर!

आता बदायूँमधील जामा मशिद म्हणजे नीळकंठ महादेव मंदिर!

न्यायालयात सुनावणी सुरू

उत्तर प्रदेशातील संभल येथील जामा मशीदनंतर आता बदायूँच्या जामा मशिदीचा मुद्दाही चर्चेत येऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील बदायूँमध्ये नीलकंठ महादेव मंदिर आणि जामा मशिदीवरून वाद सुरू असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. हे प्रकरण बदायूँ येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागीय जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित कुमार यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. फिर्यादी मुकेश पटेल यांनी जामा मशिदीत नीळकंठ महादेव मंदिर असल्याचा दावा दाखल केला असून, त्यावर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे.

बदायूँच्या जामा मशिदीचे संपूर्ण प्रकरण २०२२ मध्ये उघडकीस आले. अखिल भारत हिंदू महासभेचे राज्य संयोजक मुकेश पटेल यांनी दावा केला होता की, जामा मशिदीच्या जागी पूर्वी नीलकंठ महादेव मंदिर होते. यानंतर त्यांनी येथे पूजा करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. शनिवारी मशिदी बाजूच्या व्यवस्था समितीने न्यायालयात युक्तिवाद सुरू केला. व्यवस्था समितीचे अधिवक्ता अन्वर आलम म्हणाले की, जामा मशिदीत मंदिराचे अस्तित्व नाही, अशी भूमिका आम्ही मांडली आहे. मशीद साडेआठशे वर्ष जुनी आहे. हिंदू महासभेच्या वतीने वकील विवेक रेंदर यांनी सांगितले की, आम्ही नीलकंठ महादेव मंदिरात पूजा करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

हे ही वाचा..

तेलंगणामध्ये सात नक्षलवाद्यांचा खात्मा

पॉर्नोग्राफी रॅकेट प्रकरणी राज कुंद्राला ईडीचे समन्स

“बीएसएफचे जवान भारताचा सन्मान, महत्त्वाकांक्षा जपण्यासाठी भक्कम ढाल म्हणून उभे”

भारतीय वंशाचे काश पटेल हे एफबीआयच्या संचालक पदी

शनिवारी जामा मशीद व्यवस्थेच्या वकिलांनी बाजू मांडली, मात्र त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला नाही. फिर्यादी मुकेश पटेल यांनी जामा मशीद हे नीळकंठ महादेव मंदिर असल्याचा दावा दाखल केला. ज्यावर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे. यापूर्वी सरकारच्या बाजूने वाद सुरू होता जो आता संपला आहे. मशिदीच्या बाजूचा युक्तिवाद संपल्यानंतर, वादी पक्षाचा युक्तिवाद सुरू होईल की नाही याकडे लक्ष असणार आहे. यानंतर आता ३ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version