महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून ७ नोव्हेंबरला जाहीर झालेल्या शासननिर्णयाला विरोध केला जात आहे. या निर्णयानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळांमधून उक़डलेली अंडी, अंडा पुलाव, अंडा बिर्याणी, शाकाहारी मुलांसाठी केळी असा आहार देण्याचे ठरले आहे. त्याला भारतीय जैन संघटनेने विरोध केला आहे. अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यांक महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव संदीप भंडारी यांनीही या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे.
यासंदर्भात वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य विभाग खात्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना जैन संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र मंडलेचा यांनी पत्र लिहिले असून आहारामध्ये अंड्याचा समावेश केल्यामुळे जैन, वारकरी संप्रदाय, ब्राह्मण, महानुभाव पंथी असे अनेक शाकाहारी विद्यार्थी धर्मभ्रष्ट होतील असा आरोप करण्यात आला आहे.
संदीप भंडारी म्हणतात की, पहिली ते चौथीच्या इयत्तेतील मुले ही निरागस असतात. अशावेळी त्यातील काही मुलांना अंडी देण्यात आली तर सोबतची शाकाहारी मुलेही ती अंडी खाऊ शकतील. त्यातून त्यांना मांसाहाराची सवय लागू शकते. ही बाब गंभीर आहे.
हे ही वाचा:
‘दुष्ट आत्म्यापासून मुक्ती मिळेल’ परंतु त्यासाठी इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागेल!
ट्रॉफीवर पाय ठेवल्याने मार्शवर शामीची टीका!
हलाल बंदीवर केंद्राकडून अद्याप कोणताही निर्णय नाही, अमित शहा!
एनआयएच्या कारवायांमुळे काश्मीरमधील दहशतवादी हवालदिल!
मंडलेचा यांनी पत्रात म्हटले आहे की, जेव्हा हे पदार्थ शाळेत वितरित केले जातील तेव्हा शाकाहारी विद्यार्थ्यांनाही ते खाण्याची इच्छा होऊ शकते. त्यांना त्या वयात याचे ज्ञानही नसते. त्यामुळे नकळत हे विद्यार्थी अंड्याचे पदार्थ खातील. मंडलेचा म्हणतात की, शासनाने निर्णयात म्हटले आहे की, अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मांसाहारी करणे कितपत योग्य. शाकाहार आणि अहिंसा धर्म वाचविण्यासाठी लोकांमध्ये नाराजीचा सूर वाढत आहे. सरकारने त्यासाठी हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
मंडलेचा यांनी मुनगंटीवार यांना आवाहन केले आहे की, आपण अभ्यासू मंत्री आहात. जनतेला न्याय देणारे मंत्री म्हणून आपली प्रतिमा आहे. तेव्हा आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना हा शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शाकाहारी जनतेच्या भावनांचा आदर राखावा. मंडलेचा यांनी पर्याय सुचविला आहे की, शासनाने विद्यार्थ्यांना अंडे न पुरवता त्यांना ताजी पौष्टिक फळे पुरवावीत.
