आता खूप झाले, मशिदींविरोधात आता कारवाई होऊ देणार नाही

संभलमध्ये मशिदीवर बुलडोझर कारवाईनंतर राजकारण तापले आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार जियाउर्रहमान बर्क संतापले आहेत. त्यांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. सपा नेत्यांनी म्हटले की, आता खूप झाले. आम्ही आता आमच्या मशिदी आणि मदरशांवर कारवाई होऊ देणार नाही. आम्ही संविधानिक पद्धतीने लढा लढू.

त्यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, “ही तर जुलूमाची परिसीमा झाली आहे. लाखो प्रयत्न, विनंत्या आणि कायदेशीर प्रयत्नांनंतरही संभल प्रशासनाने कसेरवा गावातील मशिद पाडली आहे. असे वाटते की अधिकाऱ्यांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधून ठरवून लक्ष्य साधत ही कारवाई केली आहे.”

हे ही वाचा:

रामटेकच्या ताई गोळवलकर महाविद्यालयाचा ‘आयसीटीआरडी’ सोबत सामंजस्य करार

अमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित चार कोटींची मालमत्ता जप्त

विदेशी निवेशक फिर भारत लौटेंगे! | Mahesh Vichare | Vineet Nahata |

इराणच्या हल्ल्यावर इस्रायलचे प्रत्युत्तर; राजधानीसह अनेक शहरांवर डागली क्षेपणास्त्रे

“आमचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे” – बर्क

सपा खासदार म्हणाले, “आमचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे. असे करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. आता आम्ही आमच्या धार्मिक स्थळांवर हल्ला होऊ देणार नाही. पूर्वनियोजित पद्धतीने मशिदीवर कारवाई करण्यात आली आहे. गावातील लोकांना न सांगता ही कारवाई करण्यात आली.” जियाउर्रहमान बर्क पुढे म्हणाले, “अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारमर्यादेबाहेर जाऊन काम केले आहे. आम्ही लोकांना आवाहन करतो की संविधानिक मार्गाने लढा द्या. आम्ही न्यायालयात जाऊ. रात्री निर्णय घेऊन दिवसा बुलडोझरची कारवाई केली जात आहे.”

यूपी प्रशासनाने मुस्तफा कादरी मशिद पाडली

दरम्यान, उत्तर प्रदेश प्रशासनाने ६ जून रोजी मुस्तफा कादरी मस्जिद ही मशिद पाडली. सांगितले जाते की ही मशिद कब्रस्तानाच्या जमिनीच्या एका भागावर बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी अंकित खंडेलवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, “जिल्ह्यात सार्वजनिक जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे सातत्याने हटवली जात आहेत. त्याच अनुषंगाने कब्रस्तानाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती.”

ते पुढे म्हणाले, “तहसीलदार न्यायालयाने नोटीस जारी करून बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात जिल्हाधिकारी न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान असे आढळले की मशिद सार्वजनिक जमिनीवर बांधलेली होती आणि ती बेकायदेशीर होती. त्यामुळे ती पाडणे आवश्यक होते.”