जगाच्या दक्षिण गोलार्धातील ११ देशांची ब्रिक्स परिषद १२ आणि १३ सप्टेंबरला भारतात अर्थात दिल्लीत भारत मंडपम येथे भरत आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेमुळे स्वाभाविकच जगभर त्याची चर्चा झाली नसती तर नवल होते. कारण या गोलार्धात भलेही जवळपास १०० देश येत असले तरी त्यातील ११ मोठे खिलाडी हे या परिषदेत असणार आहेत. त्यामुळे या परिषदेला महत्त्व आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली ही परिषद होणार आहे आणि त्यात प्रामुख्याने लक्ष असणार आहे ते या ११ देशातील रशिया आणि चीन या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीकडे. व्लादिमिर पुतीन आणि शी जिनपिंग हे या परिषदेला येणार असल्यामुळे जगाचे विशेष म्हणजे अमेरिकेचे लक्ष इथे नक्कीच लागून राहिले असणार.
रशिया, चीनसोबतच इराणही या परिषदेत असेल. अमेरिकेची अस्वस्थता वाढवणारी ही घटना असणार आहे. असो. पण एवढी मोठी संधी भारताला आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी मिळालेली असताना त्यात खोडा घालण्यासाठी, अपशकुन करण्यासाठी भारतात लोकांची अजिबात कमतरता नाही. मागे याच भारत मंडपम येथे एआय समिट भरली होती, तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढून आंदोलन करत घाणेरड्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडविले होते. तिथे असलेल्या लोकांनीच त्यांना बडवून काढले होते ही वेगळी गोष्ट. यावेळी कॉक्रोच जनता पार्टीने तसा घोळ घालण्याचे संकेत दिले होते, पण त्यांना वेळीच आवरण्यात आले. यावेळी जबरदस्त बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. अर्थात, देशोदेशींचे प्रमुख येणार असल्यामुळे झुरळांना तिथे प्रवेश मिळणार नाही, याची खात्री आहे.
एकूणच भारतात ही परिषद होणार असल्यामुळे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला पोटदुखी होणे स्वाभाविक आहे. खरे तर ती व्हायला नको होती. या माध्यमातून भारताचे नाव मोठे होत असेल, भारताच्या भूमिकेला एक मोठा सन्मान मिळत असेल तर तशी पोटदुखी ही काँग्रेसच्या आधीच घसरणीला लागलेल्या प्रतिष्ठेला डाग लावणारीच ठऱेल. पण घसरण होणे हेच प्रगतीचे लक्षण मानणाऱ्या काँग्रेसला रोखणार कोण?
हे ही वाचा:
बाप्पा येणार; मुंबई–सावंतवाडी विशेष ट्रेन धावणार
डीआरएसवरून ईशान-वैभवची जुगलबंदी
साखरेचे दर भडकू नयेत म्हणून सरकार अलर्ट
‘लाल धातू’च्या दरात तुफान तेजी
काँग्रेसचे माजी अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी अर्थातच या परिषदेचा नेमका उपयोग काय, त्यातून काय फायदा होणार आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे, तो काँग्रेसच्या अवसानघातकी राजकारणासाठी अगदी योग्यच म्हणावा लागेल. गेल्या दोन तीन परिषदांमधून काहीही हाती लागलेले नाही, असे चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे. चिदंबरम यांनी असे विधान करणे तसे भुवया उंचावणारे वगैरे अजिबात नाही. काँग्रेसच्या विद्यमान नेत्यांपैकी बहुतेकांचे हेच मत असले असते. मात्र याच काँग्रेसमधील एक जाणते नेते शशी थरूर यांनी मात्र अगदी वेगळे मत व्यक्त केले.
गेल्या काही वर्षांत थरूर हे काँग्रेसच्या नेहमीच्या पठडीतील बाष्कळ, कुत्सित, हिणकस वक्तव्ये न करता विचारपूर्वक आणि देशहिताला बाधा येणार नाही, अशी विधाने करताना दिसतात. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांकडून किंवा प्रवक्त्यांकडून तशी अपेक्षा अजिबात करता येत नाही. थरूर म्हणतात की, अशी परिषद भारतात होणे हे सन्मानाचे लक्षण आहे. जगातील बहुसंख्य लोकसंख्येचेच नव्हे तर ४१ टक्के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व ही परिषद करते, तेव्हा या परिषदेला महत्त्व आहेच. जगाने या परिषदेकडे गांभीर्याने पाहावे असे यात बरेच काही आहे. या परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या देशांना एका छत्राखाली आणण्याची भारताची क्षमताही त्यातून सिद्ध होते.
थरूर यांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे यासाठी आहे कारण ते तर्कपूर्ण आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पश्चिम आशियात झालेल्या अमेरिका, इराण, इस्रायल या युद्धामुळे जगाची झालेली दुर्दशा, तेलाचे भडकलेले दर, अरब राष्ट्रांत आलेली अस्वस्थता, होर्मुझ सामुद्रधुनीमुळे व्यापाराची विस्कटलेली घडी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून केले जाणारे आक्रस्ताळी राजकारण, त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या टॅरिफच्या धमक्या, पाकिस्तानचे फुरफुरणारे बाहू या पार्श्वभूमीवर ही परिषद एक वेगळे चित्र नक्कीच उभे करू शकेल.
चिदंबरम यांच्या मताप्रमाणे फायदे बघायचे झाले तर ते फायदे लगेच मिळतील अशी अपेक्षा कधीही करता येत नाही. ते फायदे किती होतात हे पाहण्यापेक्षा जग जवळ येणे खूप महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेने ज्या पद्धतीने सगळ्या जगाची नाकेबंदी करण्याचा विडा उचलला आहे, त्या अनुषंगाने ही परिषद एक मैलाचा दगड ठरू शकते. विशेष म्हणजे अमेरिकेने ज्या देशांना सध्या लक्ष्य केले आहे, ते रशिया, चीन आणि इराण या देशांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा प्रतिनिधी भारतात येत असल्यामुळे अमेरिका या परिषदेकडे कुणापेक्षाही अधिक लक्ष ठेवून असणार.
ऑपरेशन सिंदूरपासून अमेरिका भारतावर खार खाऊन आहे. एकेकाळी नरेंद्र मोदींच्या हातात हात घालून मैत्रीच्या आणाभाका घेणाऱ्या ट्रम्प यांची भारताबाबत चीडचीड झाली आहे. आपणच भारत पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबवले वगैरे थापा त्यांनी मारायला सुरुवात केली. भारताच्या सामरिक ताकदीमुळेच ट्रम्प यांची ही जळजळ होत होती हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला मोठे करण्याच्या ध्यासापायी दुसऱ्यांना कमी लेखण्याची परंपरा सुरू केली. त्यातून भारत हळूहळू अमेरिकेपासून दुरावत गेला आहे. स्वाभाविकच ब्रिक्स परिषदेत रशियाशी होणारे गुफ्तगू, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी होणारी बातचीत. इराणचे पेजेशकियान यांच्याशी होणारी चर्चा हे अमेरिकेला पचणारे नाही.
चीनने जी आगळीक दाखविण्याचा वारंवार प्रयत्न केलेला आहे. त्यावर काही उपाययोजना या परिषदेच्या माध्यमातून होऊ शकतील. अमेरिकेचा वरवंटा तुमच्यावर नको असेल तर भारताशी संबंध सुधारा असे संकेतच एकप्रकारे भारत चीनला देऊ पाहात आहे. अर्थात, एका परिषदेमुळे ते संबंध सुधारतील असे अजिबात नाही, पण प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे. ब्रिक्स परिषद हे त्याचे एक निमित्त म्हणता येईल. भारत या निमित्ताने अमेरिकेला वाकुल्या दाखवणार आहे हे या परिषदेचे खरे गमक आहे. शिवाय, पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे भारताने रशियाकडून स्वस्तात विकत घेतलेले तेल, त्यांच्याशी संरक्षणविषयक केलेले करार हेदेखील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यावेळीही पुतीन भारत दौऱ्यावर येतील तेव्हा एस ४०० या संरक्षण प्रणालीच्या खरेदीवर मोदी-पुतीन चर्चा होणार आहे. याच एस ४००ने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ, फेल्ड मार्शल मुनीर यांचीही मोठी चरफड होणार आहे.
भारताने अमेरिकेला कोणतेही शाब्दिक प्रत्युत्तर या काळात दिले नाही. त्यांच्याशी व्यापाराची बोलणी सुरू ठेवली पण दबावात येऊन बाकिच्यांशी बोलणी न करण्याचे धोरण अवलंबिले नाही. आम्ही सार्वभौम आहोत, जिथे देशाचे हित त्यांच्याशी आम्ही व्यापार करू ही भूमिका भारताने ठामपणे राबवली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेला हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. पश्चिम आशियात बदललेल्या स्थितीमुळे भारताने ज्या देशांकडून आपल्याला व्यापार करता येईल, त्यांना निर्यात करता येईल, तिथून आयात करता येईल यादृष्टीने निर्णय घेतले आहेत. मोदी परदेशात का जातात याचे कारण त्यात दडलेले आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांनंतरही भारतात तेलाचा, गॅसचा किंवा ऊर्जेचा तुटवडा जाणवला नाही, याचे कारण त्यात आहे. आपली रिफायनरींची क्षमता वाढवणे आणि इतर देशांना शुद्ध केलेले तेल पुरवणे यातही भारत आता पुढे गेलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीलाही भारताच्या ७.८ टक्के जीडीपीचे कौतुक वाटते आहे.
हेच सगळे फायदे भारताला मिळणार आहेत. चिदंबरम यांनाही ते दिसत असतील पण राहुल गांधी यांच्या मोदीद्वेषाच्या राजकारणाला नाकारून आपले राजकारण करण्याची हिंमत चिदंबरम यांच्यात नाही. एकेकाळी हेच चिदंबरम यूपीआय पद्धत भारतात यशस्वी होणार नाही, असे म्हणत होते. किती लोकांकडे मोबाईल आहे, किती लोक हे किचकट काम करणार असा सवाल ते विचारत असत. पण त्या यूपीआय पद्धतीला १० वर्षे झाली. आज प्रत्येक माणूस मोबाईलच्या आधारे पेमेंट करतो आहे. भारतीयांवर दाखविलेल्या विश्वासातून ते झालेले आहे. नवे, आधुनिक स्वीकारण्याची क्षमता भारतीयांमध्ये आहे आणि ते बदलत्या काळानुसार बदललतात हे काँग्रेसने कधी ओळखले नाही, पण ते मोदींनी ओळखले. ब्रिक्स परिषदेतून मिळणारे फायदे लगेच दोन दिवसांत मिळणार नाहीत, पण अनेक देशांशी संबंध वेगवेगळ्या पातळीवर सुधारणार आहेत किंवा ते नव्याने तयार होणार आहेत. ते भविष्य़ातील भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. मोदी हे दूरदृष्टीने राजकारण करणारे नेते आहेत. ब्रिक्सची परिषद २०२६मध्ये होत असली तरी त्याचे फायदे २०४७च्या अपेक्षित विकसित भारतासाठी महत्त्वाचे ठरावेत हाच उद्देश आहे. जग आता बदलले आहे आणि आपण बदलले पाहिजे, हे मोदींना चांगले ठाऊक आहे. त्यासंदर्भातच त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत निर्णय घेतलेले आहेत. चिदंबरम यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता नाही, पण थरूर यांचे डोळे केव्हाच उघडले आहेत. एवढेच म्हणता येईल.
