भारताचे विद्यमान पंतप्रधान हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांच्यावर धार्मिक ध्रवीकरणाच्या राजकारणाचा आरोप होतो आहे. वास्तविक या देशात विकासाच्या राजकारण म्हणजे काय असते, हे त्यांनी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात दाखवून दिले आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे राजकारण अगडे-पिछडेच्या मागे पुढे चालत असताना मोदी मात्र विकासाचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करताना दिसत आहेत. २८०० किमीचा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोअर हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. यूपीए सरकारच्या काळात या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा झाली. पुढे हा प्रकल्प १० वर्षे लोंबकळला. उत्पादनाच्या क्षेत्रात चीनसोबत भारताच्या स्पर्धेतील एक महत्वाचा अडथळा या कॉरिडोअऱमुळे दूर झालेला आहे.
विकसित भारत करण्यासाठी एका व्यापक रचनेची निर्मिती करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली १२ वर्षे करीत आहेत. वडोदरा येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात भारतातील सुमारे २,८४३ किलोमीटर लांबीचा समर्पित मालवाहू मार्गिकेचे (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर)चे उद्घाटन मोदींच्या हस्ते संपन्न झाले. देशासाठी हा एक क्रांतीकारी पायाभूत सेवा प्रकल्प आहे. केवळ मालवाहतुकीसाठी समर्पित असलेल्या या मार्गिकेमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ होणार आहे. दुर्दैवाने अशा विषयांची देशात म्हणावी तशी चर्चा होत नाही. हा प्रकल्प पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन मार्गिकांमध्ये विभागलेला आहे. पूर्व मार्गिका पंजाबमधील न्यू सहनेवाल पासून बिहारमधील न्यू सोननगर अशी असून त्याची लांबी १३३७ किमी इतकी आहे. ही मार्गिका पंजाब, हरीयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या राज्यांना जोडते. पश्चिम मार्गिका उत्तर प्रदेशातील न्यू दादरीपासून मुंबईपर्यंत आहे. ही मार्गिका १५०६ किमीची आहे. उत्तर प्रदेश, हरीयाणा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांना जोडते.
भारताच्या जुन्या रेल्वे मार्गांवर प्रवासी गाड्या आणि मालगाड्या एकाच रुळांवरून धावत असल्यामुळे मालगाड्या रखडायच्या. त्यांचा सरासरी वेग जेमतेम २५ किमी/तास राहायचा आणि वेळेवर माल पोहोचत नव्हता. रेल्वेच्या मुख्य मार्गांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी २००५-०६ मध्ये स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गिका उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेसवाले नेहमीच सांगतात. मोदींनी पूर्ण केलेली अमकी तमकी योजना ही काँग्रेसच्याच काळातील होती. अनेकबाबतीत हे सत्यच आहे. काँग्रेसच्या काळात घोषणा व्हायच्या, मुहुर्ताचे नारळ फुटायचे. कोनशीला समारंभ व्हायचा. पुढे मात्र काहीच व्हायचे नाही. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न करणे किंवा सुरू केल्यानतंर ते अनंतकाळ लोंबकळत ठेवणे ही काँग्रेसच्या कारभाराची खासियत होती. समर्पित मालवाहू मार्गिका त्याला अपवाद कशी असेल?
प्रकल्पाचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभालीसाठी ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ या विशेष कंपनीची स्थापना ३० ऑक्टोबर २००६ रोजी करण्यात आली. त्यानंतर मात्र टेबलवरून फायली फिरत राहील्या. काँग्रेसच्या कार्यकाळात या मार्गिकेचे काम एक किमीही सरकले नाही. जे काँग्रेसच्या काळात होऊ शकले नाही, परंतु मोदींनी ते पूर्ण केले त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे. जमीनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणाचे नियम या महत्वाच्या समस्या होत्या. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता नव्हती. मोदी २०१४ मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातील अडथळे त्यांच्या लक्षात आले.
हे ही वाचा:
कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांची निराशा
भारताच्या डिजिटल क्रांतीने जगाचे लक्ष वेधले
अमेरिकेची मानवरहित पाणबुडी इराणच्या ताब्यात?
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पातील जमीन संपादन, जंगल आणि पर्यावरणीय मंजुऱ्यांचे जटील प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदी सरकारने प्रशासकीय सुधारणा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर नियमांमध्ये बदल असे त्रिस्तरीय धोरण राबवले. दर महिन्याला पंतप्रधान स्वतः व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, रेल्वे अधिकारी आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत. अडथळे काय हे समजून घेत आणि त्यातून मार्ग काढत असत. केंद्र आणि राज्यांमधील अनेक प्रश्न या बैठकांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात आले. महाराष्ट्रातील वैतरणातील जंगल, पालघरमधील आदिवासींच्या जमीनी किंवा राजस्थानमधील अरावली पट्ट्यातील वन मंजुरीचा प्रश्न वानगी दाखल सांगता येतील. पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव मंजुऱ्यांसाठी परीवेश हे सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले.
आधी कागदपत्रे एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर जाण्यात वर्षे निघून जायची. कोणती फाईल कुठे आहे, याचा पत्ता नसायचा. ऑनलाइन प्रणालीमुळे कोणती फाईल कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलवर अडकली आहे. किती काळ अडकली आहे, याचा तपशील एका क्लिकसह उपलब्ध होऊ लागला. अर्ज ट्रॅक करणे आणि निश्चित कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक झाले.
पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही आणि प्रकल्पही रखडणार नाही, असा मध्यममार्ग काढण्यात आला. प्रकल्पामुळे तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या मोबदल्यात दुसऱ्या ठिकाणी दुप्पट झाडे लावण्याचा तोडगा काढण्यात आला. कॅम्पा फंडाचा (कंपेनसॅटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मॅनेजमेंट एण्ड प्लानिंग अथॉरीटी) वापर करून वनीकरणाची जमीन जलद उपलब्ध करून देणे यावर भर दिला गेला. पायाभूत सुविधा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावेत यासाठी ‘वन संरक्षण कायद्यात’ आवश्यक सुधारणा करून मंजुरीच्या प्रक्रियेतील अडथळे कमी करण्यात आले.
जमीन संपादीत करताना शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे महत्वाचे कारण होते, त्यांना मिळणारा फुटकळ मोबदला. ही बाब यूपीए सरकारच्या लक्षात यायला २०१३ उजाडले. नवीन भू-संपादन कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या थेट २ ते ४ पट जास्त भरपाई आणि पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला.
राज्य प्रशासनाला थेट यात सामील करून घेण्यात आले. उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात विशेष भूसंपादन अधिकारी नियुक्त करून जमिनीचा ताबा जलद गतीने मिळवला गेला. जिओ-मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॉरिडॉरच्या मार्गातील जंगल क्षेत्र, नद्या, उड्डाणपूल, आणि गॅस/वीज लाईनचा अचूक नकाशा तयार केला गेला, ज्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकाम करताना येणाऱ्या तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडचणी आधीच सोडवता आल्या. जागतिक बँक (World Bank) आणि जपानच्या ‘JICA’ च्या आर्थिक मदतीने हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात आला असून सध्या हा कॉरिडॉर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाला आहे.
भारतातील लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या सुमारे १३-१४% होता. समर्पित मालवाहू मार्गिकेमुळे रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होऊन रेल्वेद्वारे स्वस्त आणि वेगवान वाहतूक शक्य होत आहे, ज्यामुळे उत्पादनांचा लॉजिस्टिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हा खर्च निम्म्यावर येणे अपेक्षित आहे. मालवाहतूकीचा खर्च जास्त असल्याचा थेट परीणाम भारताच्या निर्यातीवर होत होता. कारण हा खर्च जास्त असल्यामुळे उत्पादना खर्च वाढत होता. भारतीय माल जागतिक बाजारपेठेत महाग विकला जात होता.
माल रस्त्यावर जास्त रखडत असल्यामुळे पेट्रोल-डीझेलचा खर्च वाढत होता. प्रदूषण निर्माण होत होते. कच्चा माल वेळेवर न पोहोचल्यामुळे निर्मिती प्रक्रीया वेळखाऊ आणि खर्चिक होत होती.
नव्या फ्रेट कॉरिडोअरमुळे मालगाड्यांचा सरासरी वेग २५ किमी/तासावरून ६०-७० किमी/तास ते १०० किमी/तास होणार आहे. पश्चिमी समर्पित मालवाहू मार्गिकेवर ‘डबल-स्टॅक कंटेनर’आणि १.५ किमी लांबीच्या ‘हेव्ही-हॉल’ ट्रेन चालवणे शक्य झाले असून यामुळे एकाच फेरीत दुप्पट माल वाहून नेला जात आहे. हा मार्ग मुंद्रा, कांडला, पिपावाव आणि महाराष्ट्रातील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सारख्या प्रमुख बंदरांशी थेट जोडला गेल्याने आयात-निर्यात अत्यंत जलद गतीने होत आहे.
मालगाड्या स्वतंत्र मार्गावर वळवल्यामुळे जुन्या रेल्वे रुळांवरील ७०% मालवाहतुकीचा भार कमी झाला आहे. यामुळे प्रवासी गाड्यांची वेळ आणि संख्या सुधारण्यास मदत होत आहे. हे संपूर्ण २,८००+ किमीचे नेटवर्क पूर्णपणे विजेवर चालते. डिझेलचा वापर कमी झाल्यामुळे इंधन बचतीसोबतच कार्बनचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे.
देशाला विकसित करण्याच्या बाता करून देश विकसित होत नाही. त्यासाठी सर्वंकष धोरणाची आवश्यकता असते. कालबद्ध कार्यक्रमाची गरज असते. मुबलक पैसा खर्च करण्याच्या मानसिकतेची गरज असते. मोदी सरकार हे सगळे करते आहे. त्याची गोमटी फळे दिसत आहेत. एका बाजूला देश पुढे जातो आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रगतीच्या वाटा रोखण्यासाठी जात, धर्माच्या नावाने देशात तेढ निर्माण कऱण्याचे प्रय़त्न विरोधकांकडून सुरू आहेत. अडथळ्यांची ही शर्यत पार करत मोदी देशाला नवी दिशा देण्याचे काम करीत आहेत.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
