भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सातत्याने विविध देशांचे दौरे करत असतात आणि त्यावरून विरोधकांकडून टीकाही होत असते. मोदी परदेशात कशाला जातात, त्यावर एवढा खर्च कशाला होतो, वगैरे वगैरे या टीकेचा रोख असतो. अर्थात, यामागे काय कारण आहे, हे विरोधकांना माहीत नाही, असे अजिबात नाही. मात्र आपण जे कधीही करू शकलो नाही, करू शकणार नाही, हे माहीत असल्यामुळे आता टीका करण्यापलिकडे आपल्या हाती काहीही नाही, म्हणूनच ते टीका करत असतात, असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. तसे पाहिले तर भारतातील काही नेते परदेशात जातात पण ते राजकारणातून वेळ बाजुला काढतात आणि परदेशात मोकळी हवा खायला जातात. ते कुठे जातात, काय करतात, हे कुणाला अनेकवेळा कळतही नाही, ते नेतेही त्याची जाहीर वाच्यता करत नाहीत. पण विचारतात मात्र मोदींना की ते परदेशात कशाला जातात?
बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर हे सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. आता ते भारत दौऱ्यावर का आहेत, वेगवेगळ्या देशांत ते दौऱ्यावर का जात आहेत, असा प्रश्न त्यांच्या देशातील विरोधक त्यांना विचारत असतील का, असे कुतुहल वाटल्यावाचून राहात नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते की, कशाला आपल्याला आर्थिक महसत्ता बनायचे आहे, काय करणार आहोत, आपण महासत्ता बनून. विरोधकांची हीच मानसिकता आहे. आपण सतत दुसऱ्यांपुढे वाडगे घेऊन बसावे, हतबल बनावे हीच त्यांची इच्छा आहे. बेल्जियमचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर आलेत ते फिरण्यासाठी नाहीत तर भारताशी आगामी काळातील व्यापारउदिमाची चर्चा करण्यासाठी, करार करण्यासाठी, देवाणघेवाणीविषयी बोलण्यासाठी. सगळ्या देशांचे प्रमुख हे दुसऱ्या देशात यासाठीच जात असतात. तर बेल्जियमचे पंतप्रधान भारतात आले त्यावेळी त्यांनी केलेले एक वक्तव्य खूप महत्त्वाचे आहे.
बार्ट डी वेव्हर हे नवी दिल्ली येथे भारतीय उद्योग महासंघाच्या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या स्वस्त विक्रीमुळे युरोपच्या उद्योगांना मोठा धक्का बसला आहे. या प्रक्रियेमुळे युरोपातील औद्योगिक पाया कमकुवत झाला आणि परदेशावरील आर्थिक अवलंबित्व वाढत गेले. “गेल्या काही वर्षांत युरोपला कठोर वास्तवाची जाणीव झाली आहे. बराच काळ युरोपने आपल्या बाजारपेठांमध्ये उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणावर माल येताना पाहिला. त्यामुळे आमचा औद्योगिक पाया कमकुवत झाला आणि जाणीवपूर्वक अशी अवलंबित्वाची परिस्थिती निर्माण झाली की, पुढे त्याचा दबाव आणण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो.
हे ही वाचा:
आशियाई पदकांसाठी ‘अचूक निशाणा’
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १० वर्षांपूर्वीच एआयबद्दल भाकीत केलं होतं!’
वादातून पतीने पत्नीचा गळा चिरून खून करत केली आत्महत्या
‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल! ७५ कोटींकडे झेप
बेल्जियमच्या या पंतप्रधानांनी भारताचे विशेष कौतुक केले. चीनवरील वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वाचा धोका भारताने युरोपपेक्षा आधी ओळखला होता, असे त्यांनी स्पष्टपणे मान्य केले. ते म्हणाले की, भारताने हा धोका आमच्यापेक्षा आधी ओळखला होता. भारताने आम्हाला इशाराही दिला होता. मात्र, आम्ही तो ऐकला नाही. आता मात्र आम्ही त्यातून धडा घेत आहोत आणि त्यानुसार निर्णय घेत आहोत. युरोपातील एका देशाच्या पंतप्रधानाने हे वक्तव्य करणे किती महत्त्वाचे आहे पाहा. एक काळ असा होता की, युरोपातल्या देशांचे लोक हे व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात यायचे, इथेच राहायचे, इथेच राज्य करायचे, इथून लुटून न्यायचे. आज भारत त्यांना दिशा दाखवतोय. व्यापाराचा मार्ग कसा असतो, याचे मार्गदर्शन भारत करतोय. त्यामुळेच त्या देशात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आदरातिथ्य होते, सर्वोच्च पुरस्कार देऊन गौरवित केले जाते.
पाकिस्तानची आज जी स्थिती आहे तशी भारताची नाही. याचे कारण भारताने कुणाचे मांडलिकत्व पत्करले नाही. एक किंवा दोन देशांशी व्यवहार करून त्यांच्याकडील उत्पादने भारतात विकण्यास परवानगी देणे आणि आपण काहीही न करणे हे धोरण मोदींच्या काळात राहिलेले नाही. आत्मनिर्भर होतानाच आपण उत्पादनाच्या क्षेत्रात अग्रेसर व्हावे यासाठी भारताने प्रयत्न केलेले आहे, हे वास्तव आहे. भलेही विरोधक आपल्या राजकीय स्वार्थापायी मोदींवर टीका करतील पण हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
इराण आणि अमेरिका, इस्रायल युद्ध सुरू असताना भारतावर तेलसंकट घोंघावत होते, पण त्यातही भारत का तरला, भारतात गॅसच्या किमती, पेट्रोल डिझेलच्या किमती गगनाला का भिडल्या नाहीत, त्याचवेळी काही देशात कशी पेट्रोल डिझेलची टंचाई झाली याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपण त्या संकटकाळातही विविध देशांशी बोलणी सुरू ठेवली. रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी केली. अमेरिकेने डोळे वटारले, टॅरिफ लावण्याच्या धमक्या दिल्या तरी भारताने रशियाकडून तेलखरेदी सुरूच ठेवली. त्यामुळेच आपण सावरू शकलो. तेच जर अमेरिकेच्या तालावर नाचण्याचे ठरवले असते तर आपली स्थिती कठीणच बनली असती. एवढेच नव्हे तर ज्या देशांकडून आपल्याला तेल खरेदी करता येईल, ते आपण पर्याय खुले ठेवले. अमेरिकेकडूनच तेल घेऊ किंवा अमेरिका सांगेल त्या देशाकडूनच तेल घेऊ अशी नीती आपण आखली नाही. त्यामुळे आपल्याकडे अनेक पर्याय उपलब्ध होते, त्यातून तेलाची गरज भागली.
मोदी अरब देशात गेले, त्यांच्याशी चर्चा केली. आपल्याकडे तेल साठवण्याची व्यवस्था केली. ती वाढविली. आज देशातील विविध भागात आपण हे कच्चे तेल साठवण्याची व्यवस्था केली त्याचे आर्थिक फायदे आपल्याला झाले. आपल्या रिफायनरीतून तेल विदेशात गेले. केनियाला सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातीपेक्षाही जास्त तेल उत्पादने भारताने विकली. हे देश त्यावेळी इराण युद्धात पोळून निघत असताना भारताने ही संधी वाया दवडली नाही. गॅसोलिन, जेट फ्युएल, फ्युएल ऑइल, डिझेल भारताने केनियात पाठवले. आपण केवळ आयातदार नाही तर निर्यातदारही आहोत, हे दाखविण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.आपल्या विरोधकांना एक नेहमी वाटत असते की, भारताने अमेरिकेला, चीनला सातत्याने उत्तर द्यावं, भारत उत्तर देत नाही, म्हणजे भारत घाबरला आहे, मोदी घाबरले आहेत, हे नेहमीचे पालुपद विरोधकांच्या तोंडी असते. पण प्रत्येक कृतीला उत्तर देण्यापेक्षा आपण काय करणार आहोत, आपण भविष्यात काय करणे आवश्यक आहे, हे महत्त्वाचे असते. ते मोदी सरकारने केले.
रशियाशी आपण चांगले संबंध ठेवले पण युक्रेनला कुठेही दुखावले नाही. आमच्याकडे व्यापाराचे अनेक पर्याय आहेत, आम्ही एका देशाकडूनच अमूक एखादी गोष्ट विकत घेतली पाहिजे, या दबावाखाली येणार नाही. आम्हाला जिथे स्वस्त, उत्तम मिळेल ते आम्ही घेऊ हा संदेश भारताने दिला आहे. आपण रशियाबरोबरच व्हेनेझुएलाकडूनही तेल घेतले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रचंड संघर्ष सुरू असतानाही भारतीयांना त्याची फारशी झळ पोहोचू दिली नाही.
संरक्षणाच्या क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होत आहे. अजूनही अनेक गोष्टी आपण परदेशातून आयात करतो हे खरे असले तरी ब्रह्मोससारखी अस्त्रे, तेजससारखी विमाने आपण करतोच आहोत. त्यांची खरेदी काही देशांनी केली आहे. हे सगळे घरबसल्या करता येत नाही. त्यासाठी विदेशात जाऊन बोलणी करावी लागतात. त्यांचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे आणावे लागते, आपले उत्पादन तिकडे जाउन विकावे लागते. हे असे याआधीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी एवढ्या प्रमाणात केल्याचे कधी दिसलेले नाही. याचे कारण देशाला आर्थिक महासत्ता करण्यासाठी घराबाहेर पाऊल टाकावेच लागेल. बेल्जियमच्या पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे आपण अवलंबित्वाच्या दबावाखाली आलो की, आपली अवस्था गुलामासारखी होते. ते भारताने होऊ दिलेले नाही.
भारताने युरोपियन युनियनशी केलेला करार हा सर्वात मोठा करार आहे. तो केवळ तिकडच्या वस्तू केवळ विकत घेण्याचा नाही तर आपली उत्पादनेही तिकडे विकण्याचाही आहे. बेल्जियमच्या पंतप्रधांनानी नाव न घेता चीन, अमेरिका यांच्या दबावाखाली आल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कसे कंबरडे मोडले हे सांगितले. ते खोटे आहे का? जागतिक आर्थिक शक्तींमध्ये भारताने जपानलाही मागे टाकले. युरोपातला जर्मनी सोडला तर कोणता देश भारताच्या पुढे आहे. एकेकाळी ज्या साम्राज्यावरचा सूर्य मावळत नाही म्हणणाऱ्या ब्रिटनलाही आपण मागे टाकले. प्रगत, विकसित अशा युरोपची ही स्थिती का झाली? ठराविक देशांशी असलेले सख्य, त्यांच्याशीच व्यवहार यातून युरोपची ही दैना उडाली. भारताशी हा ऐतिहासिक करार युरोपियन युनियनला करावा लागला त्याचे कारण यात आहे.
आज भारताच्या गंगाजळीत परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात आहे. ७२९.३३ अब्ज डॉलर इतके चलन भारताच्या खजिन्यात आहे. सोने खरेदी करू नका, परदेशात विवाहसोहळे आयोजित करू नका हे कोणत्या पंतप्रधानाने यापूर्वी सांगितले. पण मोदी ते सांगतात त्यामागे या गंगाजळीचा उपयोग महत्त्वाच्या कार्यासाठी आपल्याला होणार आहे, तेव्हा जिथे गरज असेल तिथेच हे चलन खर्च करा हेच त्यामागील सांगणे आहे. मोदी परदेशात जातात तेव्हा तेथील अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधतात, त्यामागील कारण काय? आज परदेशस्थ भारतीयांकडून येणारा पैसा हा जगातील कोणत्याही देशात येत नाही, एवढा भारतात येतो. तब्बल १४५ अब्ज डॉलर इतका निधी आपल्याकडे आला आहे. भर युद्धाच्या काळातही १६ अब्ज डॉलर इतका पैसा भारतात आला होता. भारताने हे करून दाखवले आहे. बेल्जियमला ते उशिरा कळले असले तरी भारताने, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली हा मार्ग बेल्जियमलाही दाखवला आहे. बेल्जियमच्या पंतप्रधानांनी जे सांगितले ते मोदींच्या परदेश दौऱ्याचे रहस्य आहे, हे विरोधकांना केव्हा कळेल?
