संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधत दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या सुरक्षित आश्रयस्थानांचा आणि त्यांना पोषक ठरणाऱ्या व्यवस्थेचा पर्दाफाश करण्याची गरज अधोरेखित केली. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पर्वतनेनी हरीश यांनी ९/११ दहशतवादी हल्ल्याचा दाखला देत अल-कायदा नेटवर्कमधील प्रमुख व्यक्ती केवळ दुर्गम भागातील गुहांमध्ये लपून बसल्या नव्हत्या तर, सुरक्षित वातावरणात होत्या हे अधोरेखित केले.
हरीश यांनी सांगितले की, ९/११ नंतरच्या जागतिक दहशतवादविरोधी मोहिमेतून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. दहशतवादी संघटनांना केवळ त्यांच्या नेत्यांना लक्ष्य करून रोखता येत नाही, तर त्यांना काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण, संसाधने, संपर्क व्यवस्था आणि सुरक्षित आश्रय देणाऱ्या संपूर्ण ‘टेरर इकोसिस्टम’वर कारवाई करणे आवश्यक आहे. भारताने यावेळी अल-कायदाचा उल्लेख करताना ९/११ हल्ल्याशी संबंधित दहशतवाद्यांच्या हालचालींचाही संदर्भ दिला. अल-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातील अबोटाबाद येथे सापडला होता. २०११ मध्ये अमेरिकेच्या कारवाईत त्याचा खात्मा करण्यात आला. तसेच ९/११ हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार म्हणून अमेरिकेकडून ओळखला जाणारा खालिद शेख मोहम्मद यालाही २००३ मध्ये पाकिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली होती.
भारताच्या या भूमिकेतून पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असल्याचा आरोप असलेल्या लष्कर-ए-तैयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) यांचाही मुद्दा पुढे आला. भारताने यापूर्वीही या संघटनांच्या नेटवर्कविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कारवाईची मागणी केली आहे. हरीश यांनी दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या व्यवस्थांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली.
हे ही वाचा:
सौदी अरेबियाचे F-15 लढाऊ विमान पाडल्याचा हौथींचा दावा
जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूरमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
‘सेबी’च्या पूर्णवेळ सदस्यपदी कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांची पुनर्नियुक्ती
दिशा सालियनला मी कधी भेटलोच नाही!
या बैठकीत भारताने अफगाणिस्तानातून परतणाऱ्या नागरिकांच्या प्रश्नाचाही मुद्दा उपस्थित केला. हरीश यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये २९ लाख अफगाण नागरिक परतले, तर २२ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आणखी ११.५ लाख जण परतले, त्यापैकी बहुतांश परतावे अनैच्छिक होते. जागतिक प्रतिसादांमधील तफावतीवर प्रकाश टाकत ते पुढे म्हणाले की, “जगाच्या इतर कोणत्याही भागात, ३० लाखांहून अधिक व्यक्तींना अशा प्रकारे सक्तीने परत पाठवले असते, जे सुरक्षितही नाही आणि सन्मानजनकही नाही, तर या परिषदेत राजकीय आक्रोश झाला असता, मोठ्या प्रमाणावर मानवतावादी मदतीची तातडीने तरतूद झाली असती आणि त्यांचे उत्तम पुनर्वसन व एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले असते. अशी कोणतीही प्रतिक्रिया येत नाही, हे सध्याच्या काळाचे एक दुःखद प्रतिबिंब आहे.”
