युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळत असतानाच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून आरोपप्रत्यारोप होत असल्याचे चित्र आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाला ‘युपीआय टॅक्स’ असे संबोधत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यानंतर आता भाजपकडून काँग्रेसवर पलटवार करण्यात आला आहे. एमडीआरची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत कॉंग्रेसच्या सहा खादारांसह १३ विरोधी पक्षातील खासदारांचा समावेश होता, असे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे.
काँग्रेसचे सहा खासदार- माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल, प्रमोद तिवारी आणि के. गोपीनाथ हे समितीचे सदस्य होते आणि १२ ऑगस्ट रोजी जेव्हा अहवाल स्वीकारण्यात आला तेव्हा ते उपस्थित होते, तसेच प्रकाशित बैठकीच्या नोंदींमध्ये कोणताही असहमतीचा उल्लेख नसल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि माजी मंत्री मनीष तिवारी यांच्यासह त्यांच्याच खासदारांनी संसदेत ज्या गोष्टीला पाठिंबा दिला होता, त्याला राहुल गांधी विरोध का करत आहेत? असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जात आहे.
संसदीय समितीने युपीआय व्यवस्थेच्या आर्थिक शाश्वततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. युपीआय व्यवहारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या खर्चासाठी सातत्यपूर्ण महसूल मॉडेलची गरज असल्याचे समितीच्या शिफारशींमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यासाठी उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर कॅलिब्रेटेड MDR लागू करण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला होता.
Congress is hyperventilating over UPI MDR, and Rahul Gandhi is misleading the nation by presenting it as some sudden decision taken under American pressure.
𝐁𝐮𝐭 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐬𝐚𝐲𝐬. ⬇️
The Standing Committee on… pic.twitter.com/ibCuixuXyG
— BJP (@BJP4India) September 17, 2026
दरम्यान, केंद्राच्या नव्या व्यवस्थेनुसार १५ ऑक्टोबर २०२६पासून २,००० रुपायांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार आहे. मात्र लहान व्यापाऱ्यांसाठी काही सवलती ठेवण्यात आल्या आहेत. व्यक्ती-ते-व्यक्ती युपीआय व्यवहारांवर हा MDR लागू होणार नाही.
हे ही वाचा:
उपोषण सोडून जरांगेंची मुंबई दौऱ्यातून माघार
“दहशतवादी गुहेत लपून नव्हते, सुरक्षित वातावरणात होते”
सौदी अरेबियाचे F-15 लढाऊ विमान पाडल्याचा हौथींचा दावा
जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूरमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी या निर्णयाला विरोध करत सरकारने युपीआयवरील शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधींची MDR विरोधातील भूमिका आणि संसदीय समितीतील काँग्रेस खासदारांच्या पूर्वीच्या शिफारशी हा राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
