आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील डॉलरची सद्दी संपू नये म्हणून अमेरिका आता कोणाचाही गळा कापायला तयार आहे. ज्या सौदी अरेबियामुळे जगभरात पेट्रो-डॉलर रुजला, त्या देशाला अमेरिकेने वाऱ्यावर सोडले आहे. हुथी दहशतवादी सौदी अरेबियाच्या तेल आस्थापनांवर घणाघाती हल्ले चढवत असताना “लष्करी हस्तक्षेप करणार नाही”, असे अमेरिकेने ठणकावून सांगितले आहे. घायकुतीला आलेला सौदी अरेबिया आता चीनच्या ‘एमब्रिज’ या डिजिटल पेमेंट सिस्टीममधून बाहेर पडून अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. एका बाजूला एमब्रिजची कोंडी करत असताना, अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने भारताच्या यूपीआयची मात्र प्रशंसा केली आहे.
अमेरिकेचे जगावरील वर्चस्व, त्यांचे लष्करी सामर्थ्य, अर्थकारणाची मजबुती आणि जगातील व्यवहारांमध्ये डॉलरचा वापर या तीन खांबांवर अवलंबून आहे. सध्या त्यांचे अर्थकारण डळमळले आहे. अमेरिकेवर ४० ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जाचा बोजा आहे. रोज ७३५ कोटी डॉलरचे कर्ज वाढते आहे. दुसऱ्या बाजूला सौदीच्या अर्थकारणालाही ग्रहण लागले होते. कर्जाचा बोजा वाढत होता. इराण युद्धाच्या काळात सौदीच्या उत्पन्नाचा प्रमुख भाग असलेल्या तेलाच्या धंद्यावर संकट आले. सौदी अडचणीत असताना अमेरिकेने आखातातील कित्येक वर्षांची मैत्री असलेल्या या देशाला अधिक संकटात टाकण्याचे काम केले. सौदी आता चक्क अमेरिकेच्या पायावर लोटांगण घालताना दिसतो आहे.
सौदी अरेबियामध्ये अमेरिकेचा लष्करी तळ आहे. याचा अर्थ सौदीच्या रक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने आपल्या शिरावर घेतली आहे. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प जिथे ‘नाटो गटा’तील देशांनाच सांगतात की, “तुम्ही तुमच्या सुरक्षेचे पाहून घ्या”, तिथे ते नाटोचा सदस्य नसलेल्या सौदीला आवश्यक सुरक्षा पुरवतील काय, हा संशय सौदी क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या मनात होता. इराणचे युद्ध ज्या प्रकारे रेंगाळले आणि या युद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या आखातातील मित्रदेशांवर झालेले हल्ले रोखण्यात अमेरिका अपयशी ठरली, त्यानंतर एमबीएस यांनी पाकिस्तान आणि तुर्कियेसोबत नाटो गटाच्या धर्तीवर ‘मक्का करार’ करून घेतला. “एका देशावर हल्ला हा गटातील सर्व देशांवर हल्ला मानला जाईल”, हे नाटो करारातील आर्टिकल ५ सांगते. तेच कलम मक्का करारातही समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे याला ‘इस्लामी नाटो’ म्हटले गेले. पाकिस्तानचे पडेल फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानी सैनिक, लढाऊ विमाने, हवाई संरक्षण यंत्रणा सगळेच सौदीला पाठवून दिले; परंतु हुथी दहशतवाद्यांचे हल्ले सौदीला रोखता आले नाहीत.
हुथी हा इराणचे समर्थन असलेला बंडखोरांचा गट. त्यांचे लाल समुद्रातील बाब-अल-मंदेब या सामुद्रधुनीवर वर्चस्व असल्यामुळे तिथे सौदीची तेलवाहू जहाजे फिरकणार नाहीत, याची काळजी हुथी घेत आहेत. होर्मुझमध्ये असलेले संकट अजून टळलेले नाही. सौदीच्या ईस्ट-वेस्ट पाईपलाईनला हुथींनी लक्ष्य केले. रियाध आणि लाल समुद्रकिनाऱ्यावरील अरामको या सौदीच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीच्या यनबू येथील आस्थापनांवर हुथींनी प्रगत आणि लांब पल्ल्याच्या चिनी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ले चढवले.
हे ही वाचा:
सिम कार्डच्या गैरवापरावर ३ वर्षांचा तुरुंगवास
साहिल वाकोडेशी कोणताही जातीभेद झाला नाही!
भंडाऱ्यात १५,००० कोटींचा अशोक लेलँडचा इव्ही बॅटरी प्लांट
रणगाड्यांना मिळणार ‘स्वदेशी पॉवर’! ५८६ कोटींचा करार
मक्का करारातील पाकिस्तान आणि तुर्किये या देशांनी सौदीला काडीचीही मदत केली नाही. पाकिस्तानची औकात कळल्यामुळे सौदीने अमेरिकेकडे वारंवार विनंती केली, परंतु अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेपाला साफ नकार दिला. जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणजे ओमानची राजधानी मस्कतमध्ये अमेरिकी दूतावासातील मुत्सद्यांनी हुथी बंडखोरांचे नेते मोहम्मद अब्दुल सलाम आणि अब्देल मलिक अल-अजिरी यांची भेट घेतली. “अमेरिका आणि इस्रायलच्या जहाजांना हात लावू नका”, एवढे आश्वासन घेण्यासाठी ही भेट झाली होती.
सगळीकडून गळचेपी झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सौदीने इस्रायलकडेही पदर पसरला. तोच इस्रायल ज्याच्याशी ‘अब्राहम करार’ करण्यास सौदीने नकार दिला होता. १३ ऑगस्ट २०२० रोजी अमेरिका, युएई आणि इस्रायल दरम्यान या कराराची घोषणा झाली होती. सौदी यातून बाहेर राहिला होता. आता तोच सौदी अमेरिकेला खूश करण्यासाठी चीनच्या ‘प्रोजेक्ट एमब्रिज’ या डिजिटल उपक्रमातून बाहेर पडतो आहे.
हुथी बंडखोर चिनी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान वापरत असल्याच्या बातम्या आणि लष्करी संकटाच्या वेळी चीनकडून थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्यास दाखवण्यात आलेली अनास्था यामुळे सौदी अरेबियाला उमगले आहे की, आर्थिक फायद्यांसाठी चीन उपयुक्त असला तरी सुरक्षेची गॅरंटी अमेरिकाच देऊ शकते.
‘प्रोजेक्ट एमब्रिज’ हा जागतिक डिजिटल पैशांचा एक महामार्ग आहे. हा प्रकल्प २०२१ मध्ये ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’च्या सहकार्याने सुरू करण्यात आला. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणून सीमेपलीकडील व्यवहार तात्काळ आणि कमी खर्चात पूर्ण करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पैसे पाठवताना बँकांना ‘करस्पॉन्डंट बँकिंग नेटवर्क’ आणि SWIFT (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकॉम्युनिकेशन्स) प्रणालीचा वापर करावा लागतो, ज्याला २ ते ५ दिवस लागतात आणि मोठा खर्च येतो.
एमब्रिज हे एका विशेष ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्मवर काम करते. सदस्य देश आपल्या देशाचे डिजिटल चलन या प्लॅटफॉर्मशी जोडतात. या चलनाची उपलब्धता कमी असेल तर चिनी युआनमध्ये तुम्ही पेमेंट करू शकता. यात अमेरिकन ‘स्विफ्ट’ प्रणालीची गरज नाही.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना लागणारा दिवसभराचा वेळ कमी होऊन व्यवहार काही सेकंदांत पूर्ण होतात. ब्लॉकचेनवर आधारित असल्यामुळे पैशांचा मागोवा घेणे सोपे जाते आणि गैरव्यवहारांना आळा बसतो. या प्रकल्पाचे मूळ तंत्रज्ञान आणि ब्लॉकचेनची प्रणाली चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने विकसित केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रणालीबाबत अमेरिका साशंक आहे.
एमब्रिजमुळे डॉलरचा वापर न करता थेट स्थानिक डिजिटल चलनांमध्ये (उदा. डिजिटल युआन, डिजिटल दिरहाम) व्यवहार करणे शक्य झाले. यामुळे अमेरिकेच्या ‘वित्तीय महासत्ता’ असण्याला थेट आव्हान निर्माण झाले. अमेरिका आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी SWIFT चा वापर करते. जर एमब्रिजसारखी पर्यायी यंत्रणा उभी राहिली, तर अमेरिकेचे हे हत्यार निकामी होईल.
सौदी अरेबिया एमब्रिजमध्ये सहभागी झाल्यामुळे पेट्रो-डॉलरची (तेलाचा व्यवहार डॉलरमध्ये होणे) ३० वर्षांची परंपरा संपेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. अमेरिका व इस्रायलशी असलेले सुरक्षा करार, हुथी बंडखोरांचे लष्करी आव्हान आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या १००% टॅरिफ धमक्यांमुळे सौदी अरेबियाने या प्रकल्पातून माघार घेणेच योग्य मानले. ‘प्रोजेक्ट एमब्रिज’ ही तांत्रिक दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय बँकिंग क्षेत्रातील ‘क्रांती’ आहे, परंतु जागतिक राजकारणात ती चीन आणि अमेरिका यांच्यातील ‘आर्थिक युद्धाचे मुख्य मैदान’ बनली आहे.
चीनचा ‘एमब्रिज’ प्रकल्प हा डॉलरला पर्याय म्हणून एका केंद्रीय डिजिटल चलनावर आधारित होता, ज्यावर चीनचे वर्चस्व राहण्याचा धोका होता. इथे अमेरिकन फिनटेक कंपन्यांना प्रवेश नव्हता, जो भारताच्या यूपीआयमध्ये आहे. यूपीआयचा सर्वाधिक लाभ गुगल पेला होतो आहे. ब्रिक्स परिषदेत भारताने डिजिटल पेमेंट सिस्टीम कनेक्ट करण्याचा एक व्यावहारिक प्रस्ताव मांडला. एमब्रिजच्या माध्यमातून पश्चिम-विरोधी आणि डॉलर-मुक्त प्रणाली तयार करणे, ज्यावर बीजिंगचे नियंत्रण असेल.
भारताचा प्रस्ताव मात्र तसा नाही; कोणत्याही एका देशाचे किंवा चलनाचे वर्चस्व न वाढवता, सर्व देशांच्या राष्ट्रीय पेमेंट प्रणालींना (जसे भारताचे UPI) परस्परांशी जोडणे, हा स्थानिक चलनात व्यापार करणे सुलभ करणारा प्रस्ताव आहे. सौदी अरेबियासारख्या देशांना चीनच्या आर्थिक जाळ्यात अडकण्यापेक्षा किंवा अमेरिकेचा रोष ओढवून घेण्यापेक्षा भारताचा ‘राष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क्स जोडण्याचा’ मार्ग अधिक संतुलित आणि सुरक्षित वाटतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या धोरणानुसार ब्रिक्स देशांना स्पष्ट इशारा दिला होता की, जर कोणी डॉलरला पर्याय म्हणून नवीन चलन आणण्याचा किंवा डॉलरचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर १००% पर्यंत आयात शुल्क लादले जाईल.
भारताने नेहमीच एका नवीन संयुक्त ब्रिक्स चलनाऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार आणि स्वदेशी पेमेंट नेटवर्क जोडण्यावर भर दिला.
सौदी अरेबियाची ‘एमब्रिज’मधून माघार ही केवळ एका वित्तीय प्रकल्पातून काढलेला पाय नाही, तर जागतिक वास्तवाची पावती आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
