पुन्हा एकदा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाक कापण्याची तयारी झाली होती. जंतर मंतर २ चा तमाशा करून मोदी सरकारचा तमाशा बनवण्याची रणनीती होती. यावेळी सरकारने चूक सुधारली. दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोचना आज व्यवस्थित चिरडले. अचूक रणनीती राबवत, आंदोलन पंक्चर करून टाकले. एकेक कॉकरोचची गचांडी धरून ताब्यात घेण्यात आले. जे नडतील त्यांचे पुठ्ठे सुजवले. जे काम गेल्या वेळी होऊ शकले नाही, ते यावेळी पद्धतशीरपणे होताना पाहून अनेकांचे काळीज थंड झाले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारी काम केले आहे.
कॉकरोचना पोलिसांनी उचलल्यामुळे किंवा फटकावल्यामुळे देशात उद्रेक वगैरे काहीही झाला नाही. लोकांनी दिल्ली पोलिसांच्या फटकेबाजीचा आनंद घेतला. देश आपल्या पाठीशी आहे, हा त्यांचा भ्रम ठरला. ‘कंधे पर बैठने दिया’ म्हणून कानात मुतणाऱ्यांना अमित शाह यांनी व्यवस्थित कोलले. कॉकरोच जनता पार्टीचे आयव्हीएफ डॅडी अरविंद केजरीवाल यांनी काल शुक्रवारी देशभरातील जनतेला आवाहन केले होते. वोटचोरीच्या विरोधात दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात देशभरातील लोकांनी सहभागी व्हावे. मुळात दिल्लीतील जनतेने ज्यांना नाकारले ते देशभरातील जनतेला आवाहन करतात, हा मोठा विनोद होता. लोकांनीही ते विनोद म्हणूनच घेतले. ‘जंतर मंतरवर मी माझ्या परिवारासह आंदोलनाला जाणार आहे’, असे केजरीवाल म्हणाले.
विदेशातून पैसा येतो म्हणून आंदोलने करणाऱ्या आणि ती पेटवणाऱ्या आंदोलनजीवींच्या लोकसंख्येचा देशात अक्षरशः स्फोट झालेला आहे. हे लोक जनतेच्या संयमाचा अंत पाहतायत. अनेकांनी हा पोटापाण्याचा धंदा किंवा करिअर म्हणून स्वीकारला आहे. आंदोलनांसाठी विदेशातून ग्रँट मिळतात, देशात सुपाऱ्या मिळतात. त्यामुळे यांना जोर चढला होता. यांना कधी उत्तर दिले जाणार आहे की नाही, हा जनतेच्या मनातील प्रश्न होता.
ज्या मुद्द्यावरून या आंदोलनाची हाक देण्यात आली तो पोकळ वासा निघाला. इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रितिका चोप्राच्या बातमीवरून ही पेटवापेटवी सुरू झाली, परंतु त्याच वर्तमानपत्रात या बातमीचे खंडन करणारी दामिनी नाथ या महिला पत्रकाराची बातमी प्रसिद्ध झाली. तिथेच मामला संपायला हवा होता. तरीही तो पोकळ खुळखुळा वाजवत कॉक्रोच जनता पार्टी अर्थात केजरीवाल ब्रिगेडने ‘जंतर मंतर-२’ ची हाळी दिली होती. पुन्हा जनतेची गैरसोय, पोलिसांना मारहाण, तोडफोड, झुंडशाहीचे प्रदर्शन असा सगळा तमाशा करण्याची तयारी सुरू होती. यावेळी मात्र गृहमंत्री अमित शाह यांनी बडगा उगारला. सगळे आंदोलन आणि आंदोलक वेळीच गुंडाळले. सरकारची ताकद दाखवली. जनतेला दिलासा दिला. मूठभर सुपारीबाज देशाला वेठीला धरू शकत नाहीत, लोकनियुक्त सरकारला आव्हान देऊ शकत नाहीत, हे आज सरकारने दाखवून दिले.
हे ही वाचा:
जंतर-मंतरवरील आंदोलन हा ‘फ्लॉप शो
जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर दिल्लीतील वाहतूक पूर्वपदावर
दिपके आणि कंपनीला महिला पोलिसांनी का घेतले ताब्यात?
स्टारलिंकला परवानगी नाही, मस्क यांची अंबानींवर आगपाखड
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचे वेगळेपण लक्षात घ्या. आंदोलक विमानाने दिल्लीत येत आहेत. ध्रुव राठी जर्मनीतून भारतात दाखल झाला. त्याने आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी खिशातून पैसा खर्च केला असेल असा दावा त्याचे समर्थकही करणार नाहीत. ‘जिथे मिळेल पोळी, त्याची वाजवावी टाळी’ असे त्याचे सूत्र आहे. सरकार आता बराच काळ त्याचा पाहुणचार करेल अशी अपेक्षा आहे.
एका आंदोलनासाठी कोण लाखो रुपयांचा खर्च करतो आहे? पैशाच्या या गटाराचा उगम कुठे आहे? याचा शोध सरकार घेत असणारच, जनतेलाही हे समजले पाहिजे. अभिजित दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका हे सगळे बेरोजगार आहेत. पूर्णवेळ आंदोलनजीवी आहेत. त्यांच्यासाठी पैसा खर्च कोण करतो आहे? यांचे पोटपाणी आंदोलनावरच चालले आहे, हे आता जनतेच्या लक्षात येते आहे.
जंतर मंतरमध्ये दीपकेच्या पहिल्या आंदोलनात २८७३ समाजकंटक शिरले होते. पोलिसांनी हा गौप्यस्फोट केल्यानंतर दीपके म्हणाला, ‘माझ्या आंदोलनात दाखलेबाज गुंड शिरले असतील तर हे गृहमंत्रालयाचे अपयश आहे’. अमित शाह यांनी यावेळी ती चूक सुधारली. यातल्या अनेकांना आंदोलनाआधीच उचलले गेले. यूट्यूबर ध्रुव राठी याला गुरुग्राम येथून उचलले. मुंबईतून दिल्लीत आंदोलनासाठी आलेल्या दीपके, दास आणि रांका यांना विमानातच ताब्यात घेण्यात आले. पोलीस त्यांना कुठे घेऊन गेले, याबाबत कुणालाच अता-पता नव्हता.
दिल्लीच्या सहपोलीस आयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी काल ‘आंदोलनाला परवानगी नाही’, हे स्पष्ट केले होते. आंदोलनाची परवानगी किमान दहा दिवस आधी मागावी लागते. गेल्या वेळी जे आंदोलन झाले होते, तेव्हा सीजेपीने जी लिखित आश्वासने दिली त्याचे पालन झाले नाही; अशी कारणे देऊन पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली. परवानगी नसताना आंदोलन केले तर कारवाई करू, असा सज्ज दम दिला. पोलिसांनी यावेळी मनावर घेतले आहे, याचे संकेत जणू काल नुपूर प्रसाद यांनी दिले होते. त्या जे म्हणाल्या होत्या, त्याचे प्रात्यक्षिक आज दिल्ली पोलिसांनी दाखवले.
दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे सुमारे २३ हजार जवान तैनात करण्यात आले होते. जंतर मंतर परिसरात इंटरनेट बंद करण्यात आले होते. मेट्रोच्या वाहतुकीवर काही प्रमाणात निर्बंध होते. दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर तपासणी करण्यात येत होती. जंतर मंतरच्या आजूबाजूला कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. खरे तर कॉक्रोच जनता पार्टीची ताकद किती हे शिवाजी पार्क येथे झालेल्या आंदोलनात स्पष्ट झाले होते. जेमतेम दोन-अडीच हजार लोक जमलेले. त्यांनाही स्थानिकांचा विरोध होता. हे आंदोलन फुसका बार ठरले. दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी हिट जनता पार्टीचे मोर्चे निघाले होते.
आंदोलनापूर्वी ताब्यात घेण्यात आलेल्या नेहा बोराने पोस्ट टाकली, ‘आंदोलन हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे.’ पोलिसांनी त्यांना दाखवून दिले— आंदोलन हा हक्क असला तरी ते कायद्याच्या चौकटीत झाले पाहिजे. आंदोलनाच्या नावाखाली देशात अराजक माजवण्याचा, पंतप्रधानांना शिव्या घालण्याचा, पोलिसांना मारहाण करण्याचा आणि महिला पोलिसांना अभद्र शिव्या घालण्याचा परवाना मिळत नाही.
सरकारकडे शक्ती असते. सरकारकडे पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, निम लष्करी दल, लष्कर ही ताकद असते. ही ताकद जनतेने बहाल केलेली असते. ‘तुम्ही देशात कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करा, आम्हाला शांतपणे आमचा कामधंदा करू द्या’, असा हा जनता आणि सरकारमध्ये करार असतो. गेल्या वेळी सरकारच्या वतीने त्या कराराचा भंग झाला. कुणीही यावे, कायदा व सुव्यवस्था वेठीस धरावी, सरकारने बघ्याची भूमिका घ्यावी, असे चित्र गेल्या वेळच्या आंदोलनामुळे निर्माण झाले. देशाच्या लोकनियुक्त पंतप्रधानांना अभद्र शिवीगाळ करण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. कोणावरही कारवाई झाली नाही. उशिरा का होईना ही चूक होती, हे सरकारच्या लक्षात आले. सरकारने यावेळी ही चूक सुधारली. विदेशी पैशावर तुम्ही आंदोलन कराल, लोकनियुक्त सरकारच्या तख्तापलोटाचे प्रयोग कराल आणि सरकारमध्ये बसलेले लोक शांतपणे बघत बसतील, अशी यांची अपेक्षा असावी.
आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार खाली खेचा, ज्ञानेश कुमारांना नाही मोदींना लक्ष्य करा, अशी उघड चिथावणी योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे बाजार उठलेले नेते देतायत. त्यांची पिल्ले ‘ज्ञानेश यू आर डन ब्रो, आम्ही आता गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागू’ अशा बाता करतायत. याला कुठेतरी पूर्णविराम मिळायलाच हवा होता. वर्षभरापूर्वी देशाच्या जनतेला ज्यांची नावे माहीत नव्हती, ते उठसूट सांगतायत— ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नको, मोदी पंतप्रधान म्हणून नको. कोण आहेत हे? कोणी यांना हे सगळे ठरवण्याचा अधिकार दिला? हे अधिकार यांच्याकडे असतील तर मतदार निवडणुकीच्या काळात रांगा लावून मतदान कोणासाठी करतो?
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
