उत्तराखंडातील रुद्रप्रयाग येथे मानवी–वन्यजीव संघर्षाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वन संरक्षक गढवाल आकाश कुमार वर्मा यांनी सोमवारी विभागीय समीक्षा बैठक घेतली. या बैठकीत अलीकडील घटना, सुरक्षा उपाय, संसाधनांची उपलब्धता आणि संवेदनशील भागांमध्ये कर्मचार्यांची नियुक्ती याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. आकाश कुमार वर्मा यांनी सांगितले की, मागील काही महिन्यांमध्ये मानवी–वन्यजीव संघर्ष झपाट्याने वाढला आहे. या वर्षी आतापर्यंत किमान ६ जणांचा मृत्यू झाला असून १२० पेक्षा अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.
त्यांनी सांगितले की वन विभाग सतत संवेदनशील क्षेत्रांचे मूल्यांकन करत आहे आणि धोका कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केली जात आहेत. या वर्षी गुलदाराच्या हल्ल्यांनंतर भालूच्या हल्ल्यांतही लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळले असून त्यामागील कारणांची चौकशी सुरू आहे. बैठकीत जंगली प्राण्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण, घटनास्थळी त्वरित कर्मचारी तैनात करणे, जागरूकता कार्यक्रम वाढवणे आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद मजबूत करणे यावर विशेष भर देण्यात आला.
हेही वाचा..
दिल्ली ब्लास्ट : चार आरोपींच्या एनआयए कोठडीत वाढ
आत्मनिर्भरतेमुळे डिफेन्स इंडस्ट्रियल इकोसिस्टममध्ये मोठा बदल
पाकिस्तानहून शस्त्रांची तस्करी करणारे नेटवर्क उध्वस्त
“काँग्रेसने ‘वंदे मातरम’चे तुकडे- तुकडे केले!”
दरम्यान, रुद्रप्रयागमध्ये वाढलेल्या गुलदार व भालूच्या सक्रियतेला गांभीर्याने घेत जिल्हा प्रशासनानेही सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत केले आहेत. जिल्हाधिकारी प्रतीक जैन यांनी मानवी–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी व नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी वन विभागाला अतिरिक्त ₹४० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीद्वारे विभागाद्वारे आधुनिक थर्मल ड्रोन, फॉक्स लाईट, ट्रॅंकुलाइझर गन, एनआयडस, उन्नत पिंजरे व अन्य सुरक्षा साधने खरेदी केली जात आहेत. या साधनांचा वापर निगराणी, बचावकार्य आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ कारवाईसाठी केला जाणार आहे.
प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग रजत सुमन यांनी सांगितले की, अलीकडील काळात संघर्षाच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहे. आवश्यक साधनांच्या खरेदीसाठी प्रशासनाला प्रस्ताव पाठवला होता, ज्यास २८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत तात्काळ मंजुरी देण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, आधुनिक उपकरणांमुळे जंगली प्राण्यांच्या हालचालींचे रियल-टाईम ट्रॅकिंग करता येईल, ज्यामुळे अपघात आणि हल्ल्यांची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. तसेच प्रभावित भागांत गस्त वाढवणे, अलर्ट सिस्टम मजबूत करणे आणि रेस्क्यू ऑपरेशन्सची कार्यक्षमता वाढवण्यावरही विभागाचे लक्ष आहे.
