ऊर्जा, वित्तपुरवठा आणि लॉजिस्टिक्सच्या वाढत्या खर्चामुळे बांगलादेशचे निर्यातदार भारत, व्हिएतनाम आणि चीनसारख्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत बाजारपेठेतील हिस्सा गमावत असल्याचे समोर आले आहे. बांगलादेशच्या ‘द डेली स्टार’ या वृत्तपत्राच्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, वाढत्या खर्चाचा संपूर्ण भार निर्यातदारांसाठी उचलणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. कारण हा अतिरिक्त खर्च ते परदेशी खरेदीदारांवर पूर्णपणे टाकू शकत नाहीत. त्यामुळे निर्यातीच्या ऑर्डरमध्ये घट होण्याचा आणि बाजारपेठेतील हिस्सा कमी होण्याचा धोका वाढला आहे.
उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, गेल्या काही वर्षांत गॅस आणि विजेच्या किमती, मजुरी, व्याजदर तसेच चलन विनिमय दरातील घसरण यामुळे उत्पादन खर्चात सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये बांगलादेशची वस्तू निर्यात सुमारे ५ टक्क्यांनी घटून ४७.७४ अब्ज डॉलर झाली. त्याच कालावधीत व्हिएतनामच्या निर्यातीत १६.८ टक्के, तर चीनच्या निर्यातीत ५.५ टक्के वाढ झाली.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींनंतर सोनिया गांधींच्या नागरिकत्त्वावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
दसऱ्यापासून भारतीय उत्पादने न्यूझीलंडमध्ये ‘शुल्कमुक्त’!
भारताचा इंडोनेशियावर १७-१ ने दणदणीत विजय!
“अमेरिकेत हनुमानाची मूर्तीही सहन होत नाही?”
उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, किंमतीतील अगदी किरकोळ फरकामुळेही ऑर्डर प्रतिस्पर्धी देशांकडे वळू शकतात. अहवालानुसार, मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि अमेरिकन प्रशासनाने लागू केलेल्या अतिरिक्त १० टक्के शुल्कामुळेही बांगलादेशच्या निर्यातदारांवरील दबाव वाढला आहे.
अहवालात एका उद्योगतज्ज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, एखाद्या प्रतिस्पर्धी देशाच्या तुलनेत बांगलादेशची एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) किंमत केवळ १ ते २ टक्के अधिक असल्यास, खरेदीदार आपली ऑर्डर दुसऱ्या देशाकडे वळवू शकतात. बांगलादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या एका माजी संचालकांच्या मते, ४ डॉलर किंमत असलेल्या कपड्यांच्या १० लाख नगांच्या ऑर्डरमध्ये केवळ १ ते २ टक्के किंमतीतील फरकामुळे ४० हजार ते ८० हजार डॉलरपर्यंतचा फरक पडू शकतो.
