बांगलादेशातील अवामी लीगचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री रमेश चंद्र सेन यांचे कारागृहातील कोठडीत निधन झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे बांगलादेशातील राजकीय वातावरण तापले असून मानवी हक्क, कारागृहातील वैद्यकीय सुविधा आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
८५ वर्षीय रमेश चंद्र सेन हे बांगलादेशातील हिंदू समाजाचे प्रमुख नेते मानले जात होते. ते पाच वेळा खासदार राहिले असून २००९ ते २०१४ या कालावधीत त्यांनी बांगलादेश सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री म्हणून काम पाहिले होते. ते माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग पक्षाचे विश्वासू आणि अनुभवी नेते होते. त्यांच्या साध्या जीवनशैलीमुळे आणि जनसेवेच्या कामामुळे त्यांची मोठी ओळख होती.
हे ही वाचा:
बाप्पाच्या आशीर्वादाने टी२० मोहिमेचा श्रीगणेशा!
नेदरलँड्ने पाकड्यांना घाम फोडला!
बरेलीमध्ये बेकायदेशीर मशीदीवर बुलडोझर कारवाई
अमेरिकेकडून भारताच्या नकाशाचा फोटो पोस्ट आणि पाकिस्तानला मिळाला कठोर संदेश!
ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यांना काही गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर खुनासह तीन गुन्ह्यांचे आरोप दाखल करण्यात आले होते. मात्र, अवामी लीग आणि सेन यांचे समर्थक हे सर्व आरोप राजकीय सूडबुद्धीतून लावण्यात आल्याचा दावा करत आहेत. अटकेनंतर त्यांना दिनाजपूर जिल्हा कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
शनिवारी सकाळी कारागृहात असताना त्यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यानंतर त्यांना तातडीने दिनाजपूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. अधिकृत माहितीनुसार, आजारपणामुळे त्यांचे निधन झाले असले तरी त्यांच्या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सोशल मीडियावर आणि विरोधकांकडून ही “कोठडीत झालेली मृत्यू” असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. रमेश चंद्र सेन यांना योग्य वेळी वैद्यकीय उपचार मिळाले नाहीत, असा आरोप अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. काही जणांनी या घटनेला थेट “संस्थात्मक अपयश” असे संबोधले आहे.
रमेश चंद्र सेन यांच्या अटकेनंतरचे काही छायाचित्रे यापूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती, ज्यात ते अशक्त अवस्थेत दिसत होते. त्या वेळीही त्यांच्या तब्येतीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यांच्या निधनामुळे बांगलादेशातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या घटनेमुळे बांगलादेश मधील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सुरक्षेबाबत आणि कारागृह व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहे.
