बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेला समाजात दहशत, धार्मिक द्वेष आणि अशांतता निर्माण करून २०४७ पर्यंत भारतात इस्लामचे राज्य प्रस्थापित करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी व्यापक नियोजन केले होते असे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हंटले आहे.राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हे आरोपपत्र बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे.
कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात २६ जुलै २०२२ रोजी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे नेते प्रवीण नेतारू यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. नेतारूची उघडपणे धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. या हत्येमागे एका विशिष्ट समुदायाला दहशत माजवण्याचा उद्देश होता. आरोपपत्रात २० पीएफआय सदस्यांची नावे आहेत. या सदस्यांचा खुनाच्या गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग होता.
हे सदस्य संघटनेच्या सेवा संघाचे सदस्य होते. त्यांनी शस्त्रांची व्यवस्था केली व हल्ल्यासाठी प्रशिक्षण दिले, पाळत ठेवून त्यावर हल्ला केला. सेवा पथकाच्या सदस्यांनी पीएफआयच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनुसार हल्ला आणि हत्येसाठी काम केले. नेतारूच्या हत्येसंदर्भात, बेंगळुरू शहर, सुलिया शहर आणि बेल्लार गावात पीएफआय नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका झाल्या असे या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेची भेट
ऐनवेळी गोळीचं सुटली नाही, मनसे पुणे जिल्हाध्यक्ष गोळीबारात बचावले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील बीसीसीच्या माहितीपटाला भारतात बंदी
उद्धव ठाकरे बाद, आता राहुल पंतप्रधान!
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा सेवा दलाचे प्रमुख मुस्तफा पिचर यांना या हत्येची खास सूचना देण्यात आली होती. या सुचनांमुळे भाजप युवा आघाडीचे नेते प्रवीण नेतारू यांची ओळख पटली आणि त्यांची हत्या करण्यात आली. आरोपपत्रात हत्येसाठी पीएफआयच्या सदस्यांना जबाबदार धरण्यात आलेल्या २० पैकी पीचरसह सहा जण फरार आहेत. त्याच्या अटकेसाठी बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. उर्वरित १४ आरोपींना एनआयएने अटक केली आहे.
