महाराष्ट्रातील जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठे विधान केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
आगामी विधानपरिषद निवडणुकीसंदर्भात एका सभेला मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले , आमचे सरकार शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक आहे. राज्याचा शिक्षण विभाग जुनी पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत आहे. शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे शिक्षकांनाही जुनी पेन्शन देण्याचा विचार सुरु असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
नुकत्याच झालेल्या दावोस परिषदेत गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षरी करण्याबाबत टीका करणाऱ्यांना विरोधकांना आपल्या कामाने उत्तर देऊ, असेही शिंदे म्हणाले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, काही परदेशी कंपन्या थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी संयुक्त उपक्रमात जाणे पसंत करतात. त्यामुळे दावोस परिषदेत अनेक उद्योगपती भारतातून आले असले तरी ही केवळ विदेशी गुंतवणूक असेल. .यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या करारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतांना मविआ सरकारच्या काळात काहीही झाले नाही असा टोलाहि मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.
हे ही वाचा:
क्रिकेटपटू उमेश यादवला ४४ लाखांचा गंडा
कोविड काळात रेमडेसीवीर औषधाचा काळाबाजार
राऊत यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपती पदाची निवडणुकही लढवावी
काय आहे जुनी पेन्शन योजना
जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्याला पेन्शन म्हणून काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम मिळते. तथापि, पेन्शनची रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत अंशदायी आहे, जी २००४ पासून प्रभावी आहे.
