चीनचा धोका म्हणूनच सियांग धरणाचे धोरण

चीनने तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो नदीवर तब्बल ६० हजार मेगावॅट क्षमतेच्या ‘मेडोग हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट’च्या बांधकामाला सुरुवात केली आहे. हीच नदी भारतात प्रवेश केल्यानंतर सियांग आणि पुढे ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे चीनचा हा महाकाय प्रकल्प केवळ वीजनिर्मितीपुरता मर्यादित नसून, भारताच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

नद्यांचे पाणी हे केवळ शेती आणि पिण्याच्या पाण्यापुरते मर्यादित नसते. ते देशाची अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाशी जोडलेले असते. त्यामुळे आपल्या देशात येणाऱ्या महत्त्वाच्या नदीच्या वरच्या प्रवाहावर दुसऱ्या देशाचे नियंत्रण असणे, हे मोठे रणनीतिक आव्हान ठरू शकते. याच पार्श्वभूमीवर भारताने अरुणाचल प्रदेशात ११,२०० मेगावॅट क्षमतेचा ‘सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट’ प्रस्तावित केला आहे. हा प्रकल्प केवळ वीज निर्मितीचा स्रोत नसून, मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची साठवणूक, जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. यासोबतच चीनच्या वरच्या प्रवाहातील प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी या प्रकल्पाचे रणनीतिक महत्त्वही वाढले आहे. मात्र, दुसरीकडे या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोधही होत आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील सियांग नदीवर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन असून, सियांग आणि अप्पर सियांग या दोन जिल्ह्यांच्या परिसरात त्यासाठी योग्य जागेचा शोध सुरू आहे. उगेंग, डिटे डिमे आणि पारोंग या तीन पर्यायी ठिकाणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाच्या नियोजनाची जबाबदारी सरकारी जलविद्युत कंपनी नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशनकडे (NHPC) सोपवली आहे. मात्र, प्रकल्पाचे नेमके ठिकाण आणि अंतिम आराखडा अद्याप निश्चित झालेला नाही.

या प्रकल्पासाठी २८० ते ३०० मीटर उंच धरणाचा प्रस्ताव आहे. धरणाच्या मागे सियांग नदीचे पाणी अडवून मोठा जलाशय तयार करण्याची योजना असून, त्यात सुमारे ९२० कोटी घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा म्हणजेच लाइव्ह स्टोरेज प्रस्तावित आहे. अर्थात, ही सर्व आकडेवारी सध्याच्या प्रस्तावातील आहे, अंतिम तांत्रिक आराखड्यानुसार त्यात बदल होऊ शकतो.

धरणातील पाणीसाठ्याचे प्रामुख्याने दोन भाग असतात. त्यापैकी धरणाच्या तळाशी साठलेले आणि सामान्यतः वापरता न येणारे पाणी म्हणजे डेड स्टोरेज. तर गरजेनुसार साठवता आणि सोडता येणाऱ्या पाण्याला लाइव्ह स्टोरेज म्हणतात. त्यामुळे पाण्याचा साठा करण्याबरोबरच नदीचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी येते. त्यातील काही पाणी जलाशयात साठवून ठेवता आले, तर नदीचा प्रवाह कमी होणाऱ्या काळात ते गरजेनुसार सोडता येऊ शकते. अशा प्रकारे पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाण्याचा उपयोग पुढील काळात करण्याची संधी मिळते. सियांग प्रकल्पातील प्रस्तावित ९२० कोटी घनमीटर लाइव्ह स्टोरेजमागेही हाच उद्देश आहे. म्हणजेच, पावसाळ्यात उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर इतर ऋतूंमध्ये करण्याची क्षमता या जलाशयामुळे निर्माण होऊ शकते.

याचे महत्त्व ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्याच्या दृष्टीने अधिक आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममधील अनेक नदीकाठच्या भागांना पावसाळ्यात पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो, तर इतर ऋतूंमध्ये नदीच्या प्रवाहात आणि पाण्याच्या उपलब्धतेत बदल होतो. अशा परिस्थितीत मोठ्या जलाशयाच्या माध्यमातून पाण्याचे नियोजन करता येणे महत्त्वाचे ठरते. योग्य पद्धतीने जलाशयाचे संचालन केल्यास पूरस्थितीची तीव्रता कमी करण्यासही मदत होऊ शकते.

या प्रकल्पाचे दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे वीजनिर्मिती. सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रकल्पासाठी एकूण ११ हजार २०० मेगावॅटची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता प्रस्तावित आहे. एवढ्या मोठ्या क्षमतेमुळे हा भारतातील सर्वात मोठ्या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक ठरू शकतो.

जलविद्युत प्रकल्पात वीज तयार करण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहातील शक्तीचा वापर केला जातो. धरणाच्या मागे साठवलेले पाणी नियंत्रित पद्धतीने खाली सोडले जाते आणि ते मोठ्या दाबवाहिन्यांमधून, म्हणजेच पेनस्टॉकमधून, टर्बाइनपर्यंत पोहोचते. पाण्याच्या दाबामुळे, प्रवाहामुळे टर्बाइन फिरते आणि त्याला जोडलेला जनरेटर विद्युत ऊर्जा निर्माण करतो. टर्बाइनमधून बाहेर पडलेले पाणी पुन्हा नदीच्या प्रवाहात सोडले जाते.

मात्र, अरुणाचल प्रदेशात एवढ्या मोठ्या क्षमतेचा धरण प्रकल्प उभारणे हे भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आहे. कारण हा संपूर्ण प्रदेश पूर्व हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये येतो. येथे उंच डोंगर, खोल दऱ्या, तीव्र उतार आणि अनेक ठिकाणी अस्थिर भूभाग आढळतो. त्यामुळे धरणासाठी योग्य जागा निवडणे, डोंगर पोखरून बोगदे तयार करणे आणि अवजड यंत्रसामग्री व बांधकाम साहित्य दुर्गम ठिकाणी पोहोचवणे हे मोठे आव्हान ठरते.

त्यातच हा प्रदेश भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. त्यामुळे मोठ्या धरणाची पायाभरणी, डोंगरांची स्थिरता आणि जलाशयाच्या परिसरातील भूगर्भीय रचना यांचा सखोल अभ्यास करावा लागतो. पावसाळ्यात येथे अतिवृष्टी होते. त्यामुळे दरडी कोसळणे आणि नद्यांच्या प्रवाहात अचानक वाढ होण्याचा धोका असतो. हिमालयातून वाहून येणारा मोठ्या प्रमाणातील गाळही धरणाच्या जलसाठ्यावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पाची उभारणी करताना केवळ धरण बांधणे पुरेसे नसून, या संपूर्ण भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक असते.

भारताला सियांग नदीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जलसाठवण क्षमता उभारण्याची गरज का वाटत आहे?

या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला नदीच्या वरच्या प्रवाहाकडे, म्हणजेच तिबेटमधील चीनच्या मेडोग प्रकल्पाकडे पाहावे लागेल. कारण यारलुंग त्सांगपो म्हणून तिबेटमधून वाहणारी हीच नदी भारतात प्रवेश केल्यानंतर सियांग आणि पुढे ब्रह्मपुत्रा बनते. त्यामुळे नदीच्या वरच्या प्रवाहात उभारला जाणारा चीनचा महाकाय प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने का महत्त्वाचा आहे, हे आता समजून घेऊया.

तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदी पूर्वेकडे वाहत मेडोग परिसरातील ग्रेट बेंड भागात मोठे वळण घेते आणि त्यानंतर भारतात प्रवेश करते. भारतात या नदीला सियांग म्हणतात. पुढे आसाममध्ये ती ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते. याच नदीवर चीनने तब्बल ६० हजार मेगावॅट क्षमतेचा महाकाय जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे भारताच्या जलसुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.

भारताच्या या चिंतेमागचे मुख्य कारण म्हणजे नदीच्या वरच्या प्रवाहावर चीनचे असलेले स्थान. चीन या नदीच्या वरच्या प्रवाहात आहे, तर भारत खालच्या प्रवाहात. त्यामुळे नदीवर मोठे धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारल्यानंतर पाण्याच्या प्रवाहाचे नियोजन करण्याची क्षमता चीनकडे असेल. उदाहरणार्थ, जलाशयात पाणी साठवताना भारताकडे येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण काही काळ कमी होऊ शकते. तर दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडल्यास खालच्या प्रवाहातील भागांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत भारतासाठी स्वतःची अतिरिक्त जलसाठवण क्षमता निर्माण करणे महत्त्वाचे ठरते. याच दृष्टीने सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. या प्रकल्पात ९२० कोटी घनमीटर लाइव्ह स्टोरेज प्रस्तावित आहे. त्यामुळे चीनकडून अचानक मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले गेले किंवा पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे नदीचा प्रवाह वाढला, तर जलाशयात उपलब्ध असलेल्या रिकाम्या जागेनुसार त्या पाण्याचा काही भाग साठवून त्याचा विसर्ग नियंत्रित करता येऊ शकतो. यामुळे खालील भागातील पूरधोका कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.

ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यातील आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातील अनेक भागांना दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या जलाशयाचा उपयोग केवळ पाणी साठवण्यासाठीच नव्हे, तर अतिरिक्त प्रवाहाचे नियोजन करून पूरस्थितीची तीव्रता काही प्रमाणात कमी करण्यासाठीही होऊ शकतो. साठवलेले पाणी पुढील काळात गरजेनुसार वापरण्याची संधीही मिळू शकते.

मात्र, या प्रकल्पाला स्थानिक पातळीवर विरोध होण्यामागे काही महत्त्वाच्या चिंता आहेत. भारताच्या जलसुरक्षेच्या आणि रणनीतिकदृष्ट्या हा प्रकल्प महत्त्वाचा असला, तरी त्याची किंमत अरुणाचल प्रदेशातील स्थानिक समुदायांना मोजावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकल्पांतर्गत मोठे धरण आणि विस्तीर्ण जलाशय उभारला जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, स्थानिकांची शेती, घरे आणि गावांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. विस्थापनाची भीती, तसेच पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेली पूर्वजांची जमीन सोडावी लागण्याची शक्यता, ही स्थानिकांच्या विरोधामागील प्रमुख कारणे आहेत.

दुसरीकडे, सरकारच्या मते, प्रकल्पाबाबत पसरलेली चुकीची माहिती आणि गैरसमज यांमुळे स्थानिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे, पारदर्शकता राखणे आणि स्थानिकांशी खुला संवाद साधणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देणे पुरेसे ठरणार नाही, तर स्थानिकांच्या शंका, आक्षेप आणि हितांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. स्थानिकांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या चिंतांचे निराकरण करत प्रकल्पाबाबत सहमती निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.

म्हणूनच, चीनच्या मेडोग प्रकल्पासमोर भारताचे आव्हान केवळ मोठे धरण उभारण्याचे नाही. खरे आव्हान आहे ते आपल्या लोकांना विश्वासात घेऊन भारताच्या हद्दीत येणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता मजबूत करण्याचे. त्यासाठी जलसाठवण, नदी निरीक्षण, पूरपूर्व इशारा यंत्रणा, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समुदायांच्या हिताचे संतुलन साधावे लागेल. त्यामुळे सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रकल्पाकडे केवळ वीजनिर्मितीच्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताची जलसुरक्षा, ऊर्जा क्षमता आणि ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांचा विकास या तिन्ही दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो.