घरविशेषपंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील बीसीसीच्या माहितीपटाला भारतात बंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील बीसीसीच्या माहितीपटाला भारतात बंदी

ट्विटर, यू्ट्युबला या माहितीपटाच्या लिंक टाकण्यास केंद्र सरकारने मनाई केली आहे.

बीबीसीने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तयार केलेल्या एका माहितीपटाला भारतात बंदी घालण्यात आली असून ट्विटर, यूट्युबवर या माहितीपटाची लिंक टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने या माहितीपटावर ही बंदी आणली आहे. या माहितीपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गोध्रा हत्याकांडात हात असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, यासंदर्भात ट्विटवर माहितीपटाच्या लिंक देणाऱ्या ट्विट्सना बंदी घालण्याचा इशाराही केंद्र सरकारने दिला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने हा माहितीपट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात प्रचार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या माहितीपटाची सत्यता पडताळून पाहिली आहे. त्यातून केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठेवर घाला घालण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोविण्याचे काम करण्यात आल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

क्रिकेटपटू उमेश यादवला ४४ लाखांचा गंडा

कोविड काळात रेमडेसीवीर औषधाचा काळाबाजार

श्याम मानव नावाचा भोंदू बाबा

राऊत यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपती पदाची निवडणुकही लढवावी

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यूट्युब आणि ट्विटरना हा इशारा दिला असून ट्विटर आणि यूट्यबला या माहितीपटाचे प्रसारण न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तथा बीबीसीने हा जो माहितीपट तयार केला आहे तो दुष्प्रचार करण्याच्या हेतूनेच तयार करण्यात आला आहे. त्यातून वसाहतवादाचेच दर्शन घडते. बीबीसीने भारतात हा व्हीडिओ प्रसारित केलेला नसला तर यूट्युबवर हा व्हीडिओ अपलोड करण्यात आला होता.

केवळ ट्विटर नव्हे तर यूट्युबलाही केंद्र सरकारने हा माहितीपट दाखविण्याविरोधातली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

आगामी काळात निवडणुका लक्षात घेता अशाप्रकारचे माहितीपट तयार करून, प्रसारित करून मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचाच हा डाव आहे, अशी प्रतिक्रिया विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.

 

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version