कॅरेबियन बेटांमधील सेंट व्हीन्सेंट आणि द ग्रेनडाइन्स या देशासोबत भारताने नवा करार केला आहे. बुधवार, २३ जून रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नव्या कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. कर विषयक माहितीचे आदान-प्रदान आणि संकलनात सहाय्य करण्यासाठीचा हा करार असणार आहे.
सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स या देशासोबत याआधी भारताचा असा कोणताही करार झाला नव्हता. पण या कराराची आवश्यकता लक्ष्यात घेता या करारासाठी भारत दीर्घकाळापासून चर्चा करत होता. अखेर भारताच्या या प्रयत्नांना यश आले असून सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स देशाने या कराराला अंतिम स्वरूप द्यायला मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे या दोन्ही देशांतील प्रलंबित कर दावे संकलनासाठी सहाय्य आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यातून कर सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
हे ही वाचा:
मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी यांची ९३७१ कोटींची संपत्ती ईडी बँकांना देणार
मुख्यमंत्र्यांची आधी संमती, मग स्थगिती! आव्हाडांचा दावा
ओबीसी आरक्षणाकडे ठाकरे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष
ठाकरे सरकारमध्ये ओबीसीविरोधात कट रचण्याचं षडयंत्र सुरु
भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यातल्या या नव्या करारामुळे दोन्ही देशात माहितीचे आदान-प्रदान सुलभ रितीने होण्यासाठी मदत होणार आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांमध्ये बँका आणि इतर वित्तीय संस्थाकडून दिल्या जाणाऱ्या कायदेशीर आणि लाभकारी स्वामित्वाबाबतच्या माहितीचीही देवाण-घेवाण होणार आहे. तर या सोबतच दोन्ही देशात कर विषयक दाव्यांचे संकलनही या करारामुळे सुलभ होणार आहे. परदेशात कर चोरी, कर टाळणे या मार्गाने निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाविरोधातल्या भारताच्या लढ्याला या नव्या कराराने अधिक बळ मिळणार आहे.
