येमेनमधील हूती बंडखोरांच्या वाढत्या कारवायांमुळे सौदी अरेबियासमोर मोठं सुरक्षा संकट निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. येमेनच्या लाल समुद्र किनाऱ्यावरील मोठ्या भागावर आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर हूतींचा ताबा गेल्या आठवड्यात गेल्याचा दावा करण्यात आला. तेलसंपन्न आखाती देश सौदी अरेबिया एका मोठ्या संकटाचा सामना करत असताना सौदीचे मित्रराष्ट्र, विशेषतः मक्का करारातील भागीदार पाकिस्तान, येमेनच्या संकटात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत असल्याचे वृत्त समोर आले होते. याशिवाय अमेरिकेनेही पाठ फिरवल्याचे बोलले जात आहे. यानंतर, आता रियाधने इस्रायलकडे धाव घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, सौदी अरेबिया इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देत नाही आणि दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंधही नाहीत.
तेल अवीवमधील ‘द जेरुसलेम पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या (CENTCOM) मध्यस्थीने इस्रायल आणि सौदी अरेबियामध्ये चर्चा झाली. हूतींच्या कारवायांपासून सौदीला संरक्षण देण्यासाठी गुप्तचर माहितीच्या मदतीबाबत या चर्चेत चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. इस्रायल हायोमने दिलेल्या माहितीनुसार, सौदीचे युवराज आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांनी हूतींच्या आक्रमणाविरोधात इतर आखाती देश आणि इजिप्तकडेही मदतीची मागणी केली आहे.
बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीवरील संभाव्य धोक्यांबाबत गुप्तचर माहिती मिळवण्यासाठी मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेच्या CENTCOMच्या माध्यमातून इस्रायलशी अप्रत्यक्ष संपर्क साधल्याचे वृत्त आहे. सौदी आणि इस्रायलमध्ये अधिकृत राजनैतिक संबंध नसतानाही रियाधला इस्रायलची मदत घ्यावी लागत असल्याचे चित्र या घडामोडीतून समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालमध्ये गणेशपूजांची संख्या १ लाखांपार
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांब्याचा भाव विक्रमी पातळीवर
राजस्थानमध्ये पालिका निवडणुकीत भाजपची पकड कायम
२४ कॅरेट सोन्याचे मोदक फक्त २७ हजार रुपये किलो
दरम्यान, सौदी अरेबियाने केलेल्या मदतीच्या आवाहनाला अमेरिका आणि ब्रिटनकडूनही मर्यादित प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनने येमेनमधील अन्सार अल्लाह म्हणजेच हूती बंडखोरांवर थेट हल्ले करण्यास नकार दिला आहे. त्याऐवजी अमेरिकेकडून गुप्तचर मदत आणि ब्रिटनकडून लष्करी सल्लागार उपलब्ध करून देण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सौदीचा महत्त्वाचा भागीदार असलेल्या पाकिस्ताननेही येमेनमध्ये लष्करी कारवाई करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांचा मक्का संरक्षण आघाडीत समावेश आहे. तसेच सौदी आणि पाकिस्तानमध्ये सामूहिक स्वसंरक्षणाचा स्वतंत्र करारही आहे.
