जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर स्थानिक लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. ब्रिटनमधील एशियन लाईट या दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये ३७० कलम हटवण्याबाबत घेतलेल्या योग्य निर्णयाची पोचपावतीच एकप्रकारे मिळाली आहे. गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावत स्थानिकांनी सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरणात साजरा केलेल्या स्वातंत्र्यदिनावरून याची प्रचिती आली आहे. आता या अहवालातून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी अलीकडेच केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाच्या नवीन धोरणांमुळे या प्रदेशात नवीन व्यवसाय आणि उद्योग उभारणीतील सर्व अडथळे दूर झाले असल्याचा दावा केला होता. कलम ३७० हे राज्यातील फुटीरतावाद, दहशतवाद, घराणेशाही, भेदभाव आणि भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जनता दीर्घकाळ विकासापासून वंचित राहिली. गेल्या तीन वर्षांनंतर राज्य आता विकासाच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात करत असल्याचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हवाला देत या अहवालात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
गोवा गुटख्याच्या मालकासह दाऊदच्या तीन साथीदारांना १० वर्षांचा कारावास
कट्टरतावादी विचारसरणीच्या कैद्यांना स्वतंत्र बराकी
महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती
लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांचे विधान काश्मीर ऑब्झर्व्हरच्या स्थानिक माध्यमात प्रसिद्ध झाले असून, त्याचा हवाला एशियन लाइटने दिला आहे. प्रशासनाच्या धोरणांमुळे तरुणांसह समाजातील प्रत्येक घटकाला समान आर्थिक संधी मिळत आहेत. लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी ते आकारले जाते. राज्याचा वेगवान विकास, उत्तम सामाजिक-आर्थिक दर्जा, सर्व प्राधान्य क्षेत्रातील अभूतपूर्व प्रगती, मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांचा ओघ, वेगाने वाढणारी औद्योगिक गुंतवणूक आणि शांततापूर्ण वातावरण समृद्ध जम्मू-काश्मीरची साक्ष देत आहे असे या अहवालात नमूद केलेलं आहे.
