फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांविरोधात सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शिक्षकांची कमतरता, वाढती वर्गसंख्या, अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधा, जीर्ण शाळांच्या इमारती आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता अभ्यासाचा ताण या मुद्द्यांवर हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. सुरुवातीला शांततेत सुरू झालेल्या या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण मिळाले असून पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्षाच्या घटना घडल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत ५ हजारांहून अधिक जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक शाळांचे कामकाजही या आंदोलनामुळे विस्कळीत झाले आहे.
विद्यार्थ्यांचा मुख्य आक्षेप फ्रान्सच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील अपुऱ्या मनुष्यबळावर आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त असून शिक्षक अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्या जागी पर्यायी शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. त्यामुळे अनेक विषयांचे तास रद्द होतात किंवा विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. काही वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे शिक्षकांना कठीण होत आहे. याशिवाय शाळांच्या इमारतींची खराब अवस्था, मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि काही ठिकाणी अत्यंत दीर्घ शालेय वेळ यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील शाळांना पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
हे ही वाचा:
ओमानी सहवैमानिकाची कबुली…विमान पाडायचे होते, मृत्यूची भीती नव्हती!
अमेरिकेने गेल्या काही काळात स्वतःला एकाकी शक्ती बनवले!
भारतीय बॉक्सिंगची वाटचाल ४४व्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर!
गोल्फमध्ये सुवर्ण जिंकणाऱ्या प्रणवीला १० लाखांचे इनाम
या आंदोलनाची ठिणगी १७ सप्टेंबर रोजी पॅरिसजवळील एका हायस्कूलमधून पडली. शिक्षकांनी कर्मचारी आणि संसाधनांच्या कमतरतेविरोधात आवाज उठवल्यानंतर विद्यार्थ्यांनीही त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर असलेले आंदोलन काही दिवसांत देशातील अनेक शहरांमध्ये पोहोचले. सोशल मीडियामुळे या आंदोलनाला आणखी वेग मिळाला. टिकटॉक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि व्हॉट्सॲपवर आंदोलनाचे व्हिडिओ आणि संदेश मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाले. त्यामुळे विविध शहरांतील विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली. आता ६ ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी मोठ्या आंदोलनाची हाक देण्यात आल्याने फ्रान्स सरकारसमोर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
आंदोलन वाढत असताना काही ठिकाणी परिस्थिती हिंसक झाली. शाळांचे प्रवेशद्वार बंद करणे, कचऱ्याच्या पेट्यांना आग लावणे, दगडफेक आणि पोलिसांशी झटापट अशा घटना घडल्या आहेत. पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधूर आणि इतर नियंत्रणात्मक उपायांचा वापर केला. संघर्षात सुरक्षा कर्मचारी, शाळा कर्मचारी आणि विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती आहे. एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला डोळ्याला गंभीर दुखापत झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आता केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा राहिलेला नसून कायदा-सुव्यवस्था आणि सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, या आंदोलनाला राजकीय रंग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्समध्ये आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा वाढता असंतोष सरकारसाठी महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरू शकतो. सरकारकडून डाव्या विचारसरणीच्या काही राजकीय गटांवर आंदोलनाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुसरीकडे संबंधित नेत्यांनी हे आरोप फेटाळत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला असून आंदोलन शांततापूर्ण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने शिक्षणासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी विद्यार्थ्यांना सध्याच्या समस्या तातडीने सोडवण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरचे देशव्यापी आंदोलन किती तीव्र होते आणि फ्रान्स सरकार त्यावर काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
