अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणुकराराबाबत पुन्हा एकदा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. विशेषतः इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. मात्र आता इराणने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेसमोर एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
इराणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते अणुकराराबाबत चर्चा करण्यास तयार आहेत. पण त्यासाठी पहिली अट म्हणजे अमेरिकेने इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध उठवावेत. इराणचे म्हणणे आहे की, निर्बंधांमुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेने आधी सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा:
तारिक रहमान यांच्या शपथविधीसाठी ओम बिर्ला आणि विक्रम मिस्री राहणार उपस्थित
१७ पाक सैनिक ताब्यात घेतल्याचा बलोच लिबरेशन आर्मीचा दावा
जयेश मेस्त्री यांच्या ‘जादूचा दिवा’ला राज्य वाङमय पुरस्कार
AI आणि डेटा सेंटरमुळे वीज क्षेत्राला मिळणार ‘ऊर्जा’
या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच ओमान येथे दोन्ही देशांमध्ये प्राथमिक चर्चा झाली होती. या चर्चेला सुरुवात सकारात्मक झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील टप्प्यात आणखी सविस्तर चर्चा होणार असून ती जिनेव्हा येथे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत या विषयावर मोठा निर्णय होऊ शकतो.
इराणने अमेरिकेला दिलेल्या प्रस्तावामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ६० टक्के समृद्ध युरेनियमचा साठा कमी करण्याची तयारी. अमेरिका आणि इतर देशांना भीती आहे की, इराण उच्च पातळीवर युरेनियम समृद्ध करत राहिल्यास अण्वस्त्रनिर्मितीचा धोका वाढू शकतो. मात्र इराणचे म्हणणे आहे की, त्यांचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे शांततामय उद्देशाने आहे आणि ऊर्जा निर्मितीसाठीच तो वापरला जातो.
अमेरिका यापूर्वी इराणसोबत अणुकरारात सहभागी होती. पण काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेने करारातून माघार घेतली आणि पुन्हा निर्बंध लादले. त्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध अधिकच ताणले गेले. आता मात्र बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत दोन्ही देश पुन्हा संवादाच्या मार्गावर येताना दिसत आहेत.
सध्या सर्वांचे लक्ष आगामी चर्चेकडे लागले आहे. जर अमेरिका निर्बंध शिथिल करण्यास तयार झाली आणि इराणने युरेनियम समृद्धी कमी करण्याचा निर्णय अमलात आणला, तर अणुकराराचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यामुळे केवळ दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होणार नाही, तर मध्य पूर्वेतील स्थैर्यालाही चालना मिळू शकते.
एकंदरीत, इराणने दिलेला प्रस्ताव हा मोठा राजनैतिक संकेत मानला जात आहे. आता पुढील चर्चांमध्ये काय निष्पन्न होते, यावरच या अणुकराराचे भवितव्य ठरणार आहे.
