“जर कोणीही डॅनिश भूभागावर आक्रमण केले तर सैन्य ताबडतोब लढाई सुरू करेल आणि त्यांच्या कमांडरच्या आदेशाची वाट न पाहता गोळीबार केला जाईल,” असे डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. शीतयुद्धाच्या काळातील १९५२ च्या निर्देशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर एखाद्या परदेशी सैन्याने डॅनिश भूभागाला धोका निर्माण केला तर सैन्याने आदेशाची वाट न पाहता प्रथम गोळीबार करावा. याचा हवाला देत संरक्षण मंत्रालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेन्मार्कच्या देखरेखीखाली असलेल्या ग्रीनलँडवर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि गरज पडल्यास बळजबरीने स्वायत्त भूमीवर ताबा घेण्याची धमकी वारंवार दिली आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की, रशियन आणि चिनी जहाजांच्या उपस्थितीमुळे आर्क्टिक प्रदेश अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे.
ट्रम्प यांनी न्यू यॉर्क टाईम्सला असेही सांगितले की त्यांनी फक्त करारावर स्वाक्षरी करण्याऐवजी संपूर्ण ग्रीनलँड ताब्यात घेतला पाहिजे. “मला वाटते की मालकी तुम्हाला अशी गोष्ट देते जी तुम्ही करू शकत नाही, तुम्ही भाडेपट्टा किंवा कराराबद्दल बोलत आहात. मालकी तुम्हाला अशा गोष्टी आणि घटक देते जे तुम्ही फक्त कागदपत्रावर स्वाक्षरी करून मिळवू शकत नाही,” असे त्यांनी सांगितले होते.
हेही वाचा..
“करार झाला होता, पण पंतप्रधान मोदींनी फोन केला नाही”
खोमेनी राजवटीविरोधातील निदर्शेने तीव्र; इंटरनेट, टेलिफोन लाईन्स बंद
“स्ट्रॅटॅजिकली मुंबई तोडण्याचा प्रयत्न होतोय” काय म्हणाले ठाकरे बंधू?
१० हजार सिमकार्डद्वारे सायबर ठगी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडने वारंवार सांगितले आहे की हा प्रदेश विक्रीसाठी नाही. डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी या आठवड्यात इशारा दिला की, ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा कोणताही लष्करी प्रयत्न नाटोचा अंत होईल. “जर अमेरिकेने दुसऱ्या नाटो देशावर लष्करी हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला तर सर्वकाही थांबेल,” असे त्यांनी म्हटले होते. दरम्यान, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी सांगितले की, आर्क्टिक प्रदेश जागतिक सुरक्षेसाठी एक आधारस्तंभ म्हणून काम करू शकेल याची खात्री करण्यासाठी डेन्मार्क पुरेसे प्रयत्न करण्यात अपयशी ठरला आहे. ग्रीनलँड केवळ अमेरिकेसाठीच नाही तर जगाच्या सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे आहे.
