येमेनमधील सर्वोच्च न्यायालयाने एका भारतीय नागरिकाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. मल्य़ाळी नर्स निमिषा प्रिया हिने या शिक्षेतून दिलासा मिळावा, यासाठी केलेली याचिकाही १३ नोव्हेंबर रोजी फेटाळून लावण्यात आली आहे. आता अंतिम निर्णय तेथील राष्ट्रपती घेतील. केंद्र सरकारने गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली. निमिषाच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने हे उत्तर दिले. पीडित कुटुंबाने याचिकेद्वारे येमेनमध्ये जाण्याची परवानगी मागितली आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर एका आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांनी हे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, येमेनमध्ये प्रवासावरील बंदीमध्ये शिथिलता आणली जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी स्पष्ट केले. भारतीय नागरिकांना विशिष्ट कारणांसाठी येमेनचा प्रवास करण्यास अनुमती दिली जाऊ शकते. येमेनमध्ये प्रवास करण्यास भारतीय नागरिकांना बंदी आहे. मात्र मुलीला वाचवण्यासाठी मृत कुटुंबाला ब्लड मनी देऊन भरपाई करण्याचा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे त्यांना येमेनमध्ये जायचे आहे, असे मुलीच्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे.
सन २०१७मध्ये तलाल अब्दो महदी याच्या हत्येप्रकरणी नर्स निमिषाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तर, ७ मार्च २०२२ रोजी तिने या शिक्षेविरोधात दाखल केलेली याचिका रद्द करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान काकर यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून समन्स
मराठा राहिला बाजूलाच, मुस्लिम आरक्षणासाठी दोन्ही काँग्रेसची बँटींग…
साडेतीन कोटी खर्च केल्याचा आरोप हास्यास्पद!
हमासने ५० ओलिसांना सोडल्यावरच इस्रायल चार दिवस हल्ले थांबवणार!
का मिळाली शिक्षा?
निमिषाचा पासपोर्ट तलाल अब्दो महदीच्या जवळ होता. तो परत घेण्यासाठी निमिषाने त्याला गुंगीचे इंजेक्शन दिले. महदी याने निमिषासोबत कथित गैरवर्तन करून तिचे हाल केले होते, असा आरोप आहे.
