सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या प्रकरणाची रात्रीच तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही नेते १३ ऑक्टोबरपासून तिहार तुरुंगात असल्याने त्यांच्या सुटकेसाठी पक्षाने न्यायालयीन लढा तीव्र केला आहे. पक्षाच्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी याचिकेबाबत माहिती देताना, दोन्ही नेत्यांना दिलासा मिळावा यासाठी न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. न्याय मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी रात्रीच्या वेळीही न्यायालयाचे दरवाजे उघडण्याची भूमिका पक्षाने मांडली आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान कथितरीत्या सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सौरव दास आणि आशुतोष रांकावर आहे. आंदोलनादरम्यान प्रतिबंधित प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला असून, याप्रकरणी दोन्ही नेत्यांसह अन्य कार्यकर्त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता झाल्याच्या मुद्द्यावरून हे आंदोलन करण्यात आले होते. या प्रकरणात दोन्ही नेत्यांना सुरुवातीला पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली.
हे ही वाचा:
मक्का मशिदीत चुंबन घेतल्याचा आरोप
टायगर श्रॉफ टार्गेटवर नव्हताच! मोठ्या व्यक्तीला संपवण्याचा होता डाव
युरोप, दक्षिण अमेरिकेतील सात देशांना बसला हिंसक आंदोलनांचा फटका!
‘ड्रग्ज माफियांना पाताळातून शोधून बाहेर काढू’
दरम्यान, सौरव दास आणि आशुतोष रांकाच्या अटकेवरून CJP ने प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जामीन प्रक्रियेत कागदपत्रांशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्याचा मुद्दाही पक्षाने मांडला आहे. दोन्ही नेत्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांना तातडीने दिलासा मिळावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पोलिसांनी शांतता आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपकेने कार्यकर्त्यांना सध्या आंदोलनापासून दूर राहून कुटुंबीयांसोबत सण साजरे करण्याचे आवाहन केले असले, तरी नेत्यांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्यात आला आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालय या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेते का आणि दोन्ही नेत्यांना दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
