गुजरात किनाऱ्यावर अचानक दाखल झालेल्या इराणी तेलवाहू जहाजामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला उधाण आले आहे. सुमारे २० लाख बॅरल कच्चे तेल घेऊन आलेल्या या जहाजातील तेल खरेदी करण्यास भारतीय रिफायनऱ्यांनी नकार दिला आहे. या निर्णयामागे केवळ व्यापारी कारणे नसून जागतिक राजकारण, आर्थिक निर्बंध आणि सुरक्षेचे मुद्देही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत.
भारताने २०१९ नंतर इराणकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणावर थांबवली होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेने इराणवर लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध. या निर्बंधांमुळे इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवरही कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण होते. अलीकडे काही प्रमाणात सवलत मिळाल्याने काही जहाजांना भारतात येण्याची संधी मिळाली, मात्र ही सवलत तात्पुरती असल्याने भारतीय कंपन्या कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाहीत.
हे ही वाचा:
एलटीटीईच्या मार्गावर बलोच
राज्यात पुढील चार दिवस उष्णतेची लाट; १८-१९ एप्रिलला पावसाची शक्यता
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली; ४८ तासानंतर मिळाला दिलासा
लैंगिक छळ, खाजगी फोटो लीक करण्याच्या धमक्या
दरम्यान, पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीही या निर्णयावर परिणाम करणारी ठरली आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात वाढलेला लष्करी तणाव, जहाजांवरील संभाव्य हल्ले आणि सुरक्षेचे धोके यामुळे तेल वाहतूक अधिकच जोखमीची बनली आहे. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांनीही प्रीमियम वाढवले आहेत, तर काही वेळा विमा देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे इराणी तेल खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्याही परवडणारे राहत नाही.
याशिवाय, इराणकडून तेल वाहतूक करताना अनेकदा “शॅडो फ्लीट” म्हणजेच ओळख लपवणाऱ्या जहाजांचा वापर केला जातो. या जहाजांबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने त्यातून येणाऱ्या तेलाबाबत शंका निर्माण होते. अशा व्यवहारात सहभागी झाल्यास भारतीय कंपन्यांवर आंतरराष्ट्रीय दबाव किंवा कारवाई होण्याची शक्यता असते.
सध्या भारत रशिया आणि इतर देशांकडून तुलनेने स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे. त्यामुळे इराणी तेलावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली आहे. परिणामी, जोखीम आणि अनिश्चितता लक्षात घेता भारतीय रिफायनऱ्यांनी इराणी जहाजातील तेल नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूणच, गुजरात किनाऱ्यावर आलेले हे जहाज केवळ एक व्यापारी घटना नसून जागतिक राजकारण, निर्बंध आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब आहे. भारताने घेतलेली भूमिका ही दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक हित लक्षात घेऊनच असल्याचे दिसून येते.
