इस्रायलच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून, पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना सत्तेच्या समीकरणात मोठा धक्का बसला आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी विरोधी पक्षांचे नेते आणि देशाचे माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांना नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. रविवारी राष्ट्राध्यक्ष भवनात विशेष सोहळ्यात त्यांच्याकडे सरकार स्थापनेची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. यामुळे नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयझेनकोट यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, आवश्यकतेनुसार राष्ट्राध्यक्ष आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात.
हे ही वाचा:
…ही नक्षलवादावरील संपूर्ण विजयानंतरची पहिली दिवाळी
कॅन्सरवरील औषधांच्या किमतीत ९६ टक्क्यांपर्यंत कपात
दिपकेचे भाकीत… एनडीए सरकार २०२९ला सत्तेतून बाहेर
नवी मुंबई ते सिंधुदुर्ग विमानसेवा १६ नोव्हेंबरपासून सुरू
इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाला सर्वाधिक २७ जागा मिळाल्या असल्या, तरी त्यांच्या समर्थक आघाडीला केवळ ५३ जागांपर्यंत मजल मारता आली. दुसरीकडे, गादी आयझेनकोट यांच्या याशार पक्षाला २१ जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी घेतलेल्या चर्चेदरम्यान आयझेनकोट यांना ६७ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला, तर नेतान्याहू यांच्या बाजूने ४६ खासदार उभे राहिले. विशेष म्हणजे अरब अल्पसंख्याक पक्षांच्या १९ खासदारांनी आयझेनकोट यांना पाठिंबा दिल्याने सत्तास्थापनेच्या समीकरणात महत्त्वाचा बदल झाला आहे.
मात्र, ६७ खासदारांचा पाठिंबा मिळूनही आयझेनकोट यांच्यासमोर सरकार स्थापनेचे आव्हान कायम आहे. अरब पक्षांच्या बाहेरील पाठिंब्यावर अल्पमताचे सरकार चालवणे, कट्टरपंथी पक्षांना सोबत घेणे किंवा राष्ट्रीय ऐक्याचे सरकार स्थापन करणे असे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत. मात्र, नेतान्याहू यांच्यासोबत कोणत्याही परिस्थितीत सरकारमध्ये सहभागी होणार नसल्याची भूमिका आयझेनकोट यांनी स्पष्ट केली आहे. इस्रायलला ज्यू, लोकशाहीवादी आणि समानतेवर आधारित राष्ट्र म्हणून मान्यता, सर्व नागरिकांसाठी लष्करी किंवा राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य करणे आणि हमासचे अस्तित्व संपवण्यास पाठिंबा अशा प्रमुख अटी त्यांनी मांडल्या आहेत. त्यामुळे विविध पक्षांमध्ये सहमती निर्माण करणे कठीण ठरू शकते.
दरम्यान, आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची संधी मिळताच नेतान्याहू यांनी या निर्णयावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांनी टीका केली असून, अशा सरकारकडून देशाच्या सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना केला जाऊ शकणार नाही, असा दावा केला आहे. दुसरीकडे, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत नेतान्याहू हेच कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत. आयझेनकोट यांना बहुमताचा ६१ चा आकडा प्रत्यक्षात सिद्ध करावा लागणार आहे. त्यात अपयश आल्यास अन्य नेत्याला संधी दिली जाऊ शकते किंवा इस्रायलमध्ये पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवस इस्रायलच्या राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहेत.
