इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. इटलीच्या संसदेने मंगळवारी एका कायद्याला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे महिलांची हत्या क्रिमिनल लॉ मध्ये समाविष्ट झाली आहे. इटलीच्या संसदेने फेमिसाइड, म्हणजेच महिलांची हत्या प्रकरणांत आयुष्यभर तुरुंगाची शिक्षा करण्याची तरतूद केली आहे.
येत्या काळात युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली महिलांविरुद्ध हिंसा थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करते. त्याच प्रसंगी इटलीच्या संसदेने महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला. या कायद्याला इटलीच्या संसदेतील सत्तापक्ष आणि विरोधकांचे दोन्ही समर्थन मिळाले असून, एकूण २३७ मतांनी हा कायदा पास करण्यात आला. जॉर्जिया मेलोनींच्या कंझर्वेटिव्ह सरकारच्या पाठिंब्याने तयार झालेल्या या कायद्यात महिलांना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या खुन आणि इतर हिंसक घटनांचा विचार केला गेला आहे.
हेही वाचा..
ममता बॅनर्जी फक्त संविधानाच्या गप्पा मारतात
भारताचा दुसऱ्या कसोटीत दारूण पराभव, ४०८ धावांनी दक्षिण आफ्रिकेने केली मात
राबड़ी देवी केस ट्रान्सफर याचिकेवर CBI ला नोटीस
या कायद्यात महिलांचा पाठलाग करणे आणि रिवेंज पोर्न सारख्या जेंडर आधारित गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा तरतूद आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी मंगळवारी सांगितले, “आम्ही एंटी-वायलेंस सेंटर आणि शेल्टरसाठी निधी दुप्पट केला, एक आपत्कालीन हॉटलाइन सुरू केली आणि नवीन शैक्षणिक व जागरूकता वाढविणाऱ्या उपक्रमांना सुरुवात केली आहे. हे पुढे जाण्यासाठी ठोस पावले आहेत, पण आम्ही यावर थांबणार नाही. आपल्याला दररोज आणखी बरेच काही करावे लागेल.”
२०२३ मध्ये युनिव्हर्सिटी स्टुडंट गिउलिया सेचेटिन ची हत्या आणि इटलीच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचाराचे कारण यावर सार्वजनिक विरोध व चर्चेने या कायद्याला महत्त्व दिले. इटलीच्या संसदेतील विरोधकांनी या कायद्याचे समर्थन केले, परंतु त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, सरकाराची पद्धत फक्त गुन्हेगारी पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते, तर आर्थिक आणि सांस्कृतिक भिन्नता दुर्लक्षित केली जाते. इटलीच्या स्टॅटिस्टिक्स एजन्सी ISTAT नुसार, २०२४ मध्ये १०६ फेमिसाइड प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी ६२ प्रकरणांमध्ये महिला त्यांचे पार्टनर किंवा माजी पार्टनर यांनी हत्या केली होती.
