भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांबाबत अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्यांना भेटण्यास सर्वाधिक उत्सुक असतील, अशा जागतिक नेत्यांच्या यादीत सर्वात वर असतील, असे गोर यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक मैत्रीपूर्ण संबंध तसेच भारत-अमेरिका संबंधांतील वाढते सहकार्य यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका विशेष मुलाखतीत गोर म्हणाले की, डिसेंबरमध्ये फ्लोरिडामध्ये होणाऱ्या G20 परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट होण्याची शक्यता आहे. अद्याप द्विपक्षीय बैठकीची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी मोदींचा दौरा केवळ बहुपक्षीय बैठकीपुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “जर राष्ट्राध्यक्षांना विचारले की, ३५ जागतिक नेत्यांपैकी तुम्हाला कोणाला भेटायचे आहे, तर पंतप्रधान मोदी हे त्या यादीत सर्वात वर असतील,” असा विश्वास गोर यांनी व्यक्त केला आहे. ट्रम्प पंतप्रधान मोदींना आपला मित्र मानतात आणि त्यामुळे आगामी भेटीत G20 परिषदेपलीकडेही काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी होऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोर यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या संभाव्य भारत दौऱ्याचेही संकेत दिले. ट्रम्प अजूनही २०२० मधील भारत दौऱ्याच्या आठवणी उत्साहाने सांगतात, असे त्यांनी म्हटले. “मी जेव्हा जेव्हा त्यांच्याशी बोलतो, तेव्हा ते भारतातील त्यांच्या अविस्मरणीय दौऱ्याबद्दल आणि पंतप्रधान मोदींसोबतच्या मैत्रीबद्दल बोलतात,” असे गोर यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
टॅक्सी-रिक्षाच्या मीटरमध्ये ‘जुगाड’; बनावट भाडेवाढ करून प्रवाशांची लूट
‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल! ७५ कोटींकडे झेप
सोनिया गांधींचे आत्मचरित्र हार्परकॉलिन्स इंडिया करणार प्रकाशित
फुकेट-दिल्ली एअर इंडियाच्या पायलटची ड्रग्ज चाचणी ‘नॉन-नेगेटिव्ह’
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान प्रस्तावित व्यापार कराराबाबतही गोर यांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कराराच्या काही बाबींवर पुन्हा काम सुरू असले तरी दोन्ही देश कराराच्या अगदी जवळ पोहोचल्याचे त्यांनी म्हटले. हा करार येत्या काही महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सध्या भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सुमारे २४० अब्ज डॉलरचा असून तो पुढील काही वर्षांत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य दोन्ही देशांनी ठेवले आहे.
