हिमाचलमध्ये मान्सूनच्या कहरामुळे आतापर्यंत ७८ जणांचा मृत्यू

उत्तर भारतात मान्सूनने प्रचंड विनाश केला आहे. हिमाचल प्रदेशात पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे आतापर्यंत ७८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर डझनभर लोक जखमी झाले आहेत आणि अनेक जण बेपत्ता आहेत. २० जूनपासून सुरू झालेल्या पावसाने संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकले आहे. राज्यात २३ अचानक पूर, १९ ढगफुटी आणि १६ भूस्खलनाच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत.

हिमाचलमधील मंडी जिल्ह्यात परिस्थिती सर्वात गंभीर आहे, जिथे हिमाचल सहकारी बँकेच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी आणि ढिगारा भरला आहे. स्थानिकांनी सांगितले की त्यांची मौल्यवान कागदपत्रे, रोख रक्कम आणि वस्तू वाहून गेल्या आहेत. अनेक भागात लुटीच्या घटना देखील घडल्या आहेत, जिथे लोक वाहून गेलेल्या वस्तू लुटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

त्याच वेळी, पावसाळ्याने राज्यातील पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान केले आहे. आतापर्यंत २४३ रस्ते बंद झाले आहेत, २७८ वीज ट्रान्सफॉर्मर काम करणे थांबवले आहेत आणि २६१ पाणीपुरवठा योजना विस्कळीत झाल्या आहेत. हवामान खात्याने पुढील तीन दिवस मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वादळाचा इशारा दिला आहे. सिरमौर, कांगडा आणि मंडी जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

उत्तराखंडमध्येही परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (GSI) ने टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आणि चमोली जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनाचा इशारा जारी केला आहे. उखीमठ, घनसाली, नरेंद्र नगर आणि चिन्यालिसौर सारख्या भागांना ७ आणि ८ जुलै रोजी उच्च धोका घोषित करण्यात आला आहे.

राज्य आपत्कालीन ऑपरेशन्स सेंटर (SEOC) ने सर्व अधिकारी, पोलिस दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांना उच्च सतर्क राहण्याचे आणि पूर्ण तयारीने तैनात राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हिमालयीन भागात पर्यटक आणि वाहनांच्या हालचालीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच, सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना ४८ तास त्यांच्या संबंधित भागात मोबाइल आणि वायरलेस उपकरणांसह सक्रिय राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

उत्तर भारतात मान्सूनचा कहर थांबत नाहीये. हिमाचल आणि उत्तराखंड दोन्ही राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे. जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसोबतच भूस्खलनाचा धोकाही वाढत आहे. पुढील ४८ तास अधिकारी आणि मदत पथकांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत सामान्य जनतेला सतर्क राहण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.