नेपाळमध्ये हिमनदी कोसळल्यानंतर आलेल्या भीषण फ्लॅश फ्लडने मोठी हानी केली असून मृतांचा आकडा ६२६ वर पोहोचला आहे, तर नेपाळ आणि तिबेटमध्ये मिळून २,४७८ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. चीनच्या सीमेजवळ हिमनदी कोसळल्याने बर्फ, दगड आणि पाण्याचा प्रचंड प्रवाह निर्माण झाला आणि त्याने रसुवा तसेच मध्य नेपाळातील अनेक भागांना अक्षरशः उद्ध्वस्त केले. या पुरामुळे रस्ते, पूल, वस्त्या आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
या आपत्तीनंतर परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भोतेकोशी आणि त्रिशूली नदी परिसरात नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या आणि गरज भासल्यास सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे तयार झालेल्या एका तलावाची पातळी वाढत असून त्याचा नैसर्गिक बांध फुटल्यास पुन्हा मोठ्या प्रमाणात पूर येण्याचा धोका आहे. चीनच्या अधिकाऱ्यांनीही या भागातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, तलावातील पाणी वाढत असल्याचा इशारा दिला आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानची फलंदाजी की गल्ली क्रिकेट!
पंतप्रधान मोदी उझबेकिस्तान – किर्गिस्तानच्या दौऱ्यावर
अखेरची झुंज अपुरी; विश्वचषकात भारत आठव्या स्थानी
फेडच्या व्याजदरवाढीच्या संकेतांनी सोन्या-चांदीला झटका
दरम्यान, बचाव आणि शोधमोहीम अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू आहे. खराब हवामान, उद्ध्वस्त झालेले रस्ते आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे बचाव पथकांना घटनास्थळी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. चीनच्या २१ सदस्यीय बचाव पथकाने शोधकुत्र्यासह डोंगर-दऱ्या पार करत सर्वाधिक प्रभावित भागात पोहोचून शोधमोहीम सुरू केली आहे. नेपाळमध्ये १,९२४ तर तिबेटमध्ये ५५४ जण बेपत्ता असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये पर्यटक आणि परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १२१ पर्यटकांची सुटका करण्यात आली आहे.
नेपाळने सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बचाव पथकांची मदत नाकारली होती; मात्र बेपत्ता नागरिकांची संख्या वाढत असल्याने भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाच्या विशेष पथकांना बचावकार्य आणि फॉरेन्सिक तपासात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. दरम्यान, या विनाशकारी पुरानंतर नेपाळच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल ४ ते ५ अब्ज डॉलरची गरज भासू शकते, अशी माहिती नेपाळच्या अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे हिमनदी कोसळल्यानंतर आलेला हा महापूर नेपाळसाठी केवळ मानवी संकट न राहता देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले मोठे आव्हान ठरले आहे.
