पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर आता पाकिस्तान सरकारने मवाळ भूमिका घेतली आहे. आंदोलकांवर कठोर कारवाई केल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. या घडामोडीमुळे पाकिस्तान सरकार आणि जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) यांच्यातील संघर्षात नवा टप्पा सुरू झाला आहे.
शहबाज शरीफ यांनी पीओकेमधील प्रश्न संवादाच्या माध्यमातून सोडवले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. तसेच सत्तेचा ताबा घेण्याच्या तयारीत असलेल्या नव्या सरकारनेही ही चर्चा पुढे सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत आंदोलकांवर कठोर कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या पाकिस्तान सरकारच्या भूमिकेत झालेला हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पीओकेमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय मागण्यांबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावरही आंदोलन तीव्र झाले. आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये अनेक ठिकाणी संघर्ष झाला. या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचे विविध वृत्तांत समोर आले आहेत. काही अहवालांनुसार ४० हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून सुरक्षा दलातील जवानांचाही मृत्यू झाला आहे.
हे ही वाचा:
राज ठाकरे, आपण यांना ओळखलंत का?
स्लोव्हेनियातील भारतीय दूतावासाच्या परिसराचे नुकसान; भारताकडून तीव्र निषेध
झारखंड आंदोलनाच्या बातम्या करणाऱ्या पत्रकार अमन चोप्रांवर एफआयआर
झारखंडमध्ये सीआयडीने जेपीएससीच्या माजी अध्यक्षाला केली अटक
JAAC ही स्थानिक नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी सक्रिय असलेली संघटना आहे. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी प्रशासन, आर्थिक धोरणे, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि पीओकेच्या कारभारातील इस्लामाबादच्या हस्तक्षेपाशी संबंधित प्रश्न आहेत. विशेषतः पीओके विधानसभेतील पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागांचा प्रश्न आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. याशिवाय सरकारी सुविधांमधील असमानता, आर्थिक अडचणी आणि स्थानिक नागरिकांच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्नांवरही आंदोलकांनी आवाज उठवला आहे.
