सिंधू जल कराराशी संबंधित लवादाच्या न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाबाबत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्र प्रसारित केल्याबद्दल भारताने पाकिस्तानवर निशाणा साधला आहे. या लवादाची स्थापना बेकायदेशीर असून इस्लामाबाद खोट्या बातम्या पसरवत असल्याचा आरोप भारताने केला.
“आपल्या द्वेषपूर्ण प्रचारासाठी तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडण्याची आणि खोट्या गोष्टी पसरवण्याची पाकिस्तानला सवय आहे. पाकिस्तानी मंत्र्यांनी भासवल्याप्रमाणे हा तथाकथित निकाल स्थायी लवाद न्यायालयाचा नसून, एका बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या न्यायालयाचा आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट करत भारताची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. “आम्ही याकडे पाकिस्तानकडून वास्तव विकृत करण्याचा आणखी एक प्रयत्न म्हणून पाहतो. या मुद्द्यावर आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि आम्ही तिचा अनेक वेळा पुनरुच्चार केला आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
भारताने यापूर्वीही या लवादाचे अधिकारक्षेत्र मान्य केलेले नाही. सिंधू जल कराराच्या तरतुदींच्या विरोधात या लवादाची स्थापना झाल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लवादाचे निर्णय भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर लागू होत नसल्याची भूमिका कायम नवी दिल्लीने घेतली आहे.
३१ ऑगस्ट रोजी लवादाने सिंधू जल करार अद्याप लागू असल्याचे म्हटले होते. तसेच भारताला हा करार एकतर्फी स्थगित ठेवता येणार नसल्याचे लवादाने नमूद केले होते. भारताने हा निर्णय तत्काळ फेटाळून लावत संबंधित लवादाला अधिकारक्षेत्र नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने लवादाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्र पाठवले. यावर प्रतिक्रिया देताना जयस्वाल यांनी पाकिस्तानने तथ्यांचा विपर्यास करण्याऐवजी सीमापार दहशतवादाविरोधात ठोस आणि विश्वासार्ह कारवाई करावी, अशी भूमिका मांडली.
हे ही वाचा:
काश्मीर प्रश्नात एर्दोगान यांची पुन्हा लुडबूड
एनएसईने आणला शेअर निवडीचा ‘लेन्स’
नाशिकमध्ये ‘ज्ञानकुंभ’ विद्वत संगोष्ठीचे आयोजन
तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-इराणमध्ये तीन तास चर्चा
एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार ‘स्थगित’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी आळा घातला जात नाही, तोपर्यंत करार स्थगितच राहील, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.
