पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील तणाव जबरदस्त वाढला आहे. याचं वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानच्या विनंतीवरून बोलावण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बंद दाराआड बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीतून अपेक्षा असलेल्या पाकिस्तानच्या हाती काहीही लागलेलं नसून ही बैठक कोणत्याही निवेदनाशिवाय, ठरावाशिवाय किंवा अधिकृत निकालाशिवाय संपली. चर्चेतून कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर ही बैठक झाली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की भारत आणि पाकिस्तानमधील परिस्थिती अलिकडच्या काळात सर्वात वाईट पातळीवर पोहोचली आहे. सोमवारी दुपारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दीड तासांच्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानला लाजिरवाण्या भूमिकेचा सामना करावा लागला. या बैठकीनंतर, संयुक्त राष्ट्रांनी कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केले नाही किंवा कोणताही ठराव मंजूर झाला नाही.
बैठकीदरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांमधील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत असीम इफ्तिखार यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीत पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यावरही चर्चा केली. २६ नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरून लक्ष विचलित करण्याच्या प्रयत्नात, पाकिस्तानने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आणि भारतावर लष्करी उभारणी आणि प्रक्षोभक विधाने केल्याचा आरोप केला. इफ्तिखार यांनी भारताने अलिकडेच सिंधू पाणी करार रद्द केला आहे, याला आक्रमक कृत्य म्हटले आहे, ज्याला भारत सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण्याच्या इस्लामाबादच्या भूमिकेवरून जागतिक लक्ष विचलित करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न म्हणून पाहतो.
पाकिस्तान हा संयुक्त राष्ट्रांचा अस्थायी सदस्य आहे आणि त्याने सध्याच्या परिस्थितीबाबत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला या विषयावर चर्चा करण्याची विनंती केली होती. १५ सदस्यीय UNSC चे अध्यक्षपद मे महिन्यासाठी ग्रीसकडे आहे आणि ५ मे रोजी पाकिस्तानसोबत बैठकीचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले.
हे ही वाचा :
मॉक ड्रील घ्या, सायरन वाजवा! उद्या देशात होणार युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’
भांडूपचा भोंगा पाकिस्तानची भाषा बोलतोय
‘पाकवर हल्ला कधी होणार’ या प्रश्नामागचा अर्थ समजून घ्या…
एअरगनने दोन डझनहून अधिक माकडांची हत्या!
यापूर्वी, ऑगस्ट २०१९ मध्ये, चीनने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बंदिस्त चर्चासत्राची विनंती केली होती. ती बैठक १५ देशांच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून कोणताही निकाल किंवा निवेदन न देता संपली, ज्यामुळे बीजिंगच्या पाठिंब्याने काश्मीर मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना मोठा फटका बसला, ज्यावर परिषदेतील बहुमताने भर दिला की ही नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील द्विपक्षीय बाब आहे.
