जुन्या पेंशन योजनेचा मुद्दा हा आगामी निवडणुकीत महत्वाचा असल्याचा बोलले जात आहे. त्यामुळेच जुन्या पेन्शन योजनेच्या आंदोलनात आता वेगळे वळण आले आहे. आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात माविआ विरोधात लढणारे ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांची बाजू घेत आंदोलनाच्या वेळ आणि पद्धतीविरोधात हा मुद्दा त्यांनी आता उच्च न्यायालयांत नेला आहे.
राज्यातल्या शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आरोग्यव्यवस्था , प्रशासकीय व्यवस्था आणि शिक्षण यंत्रणा आता कोलमडून पडली आहे. त्यातच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या काळांत कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. म्हणूनच न्यायालयात त्वरित धाव घेऊन यात हस्तक्षेप करावा अशी याचिकाच ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची ही याचिका दाखल करून घेतली असून उद्या १७ तारखेला त्याची सुनावणी करणार असल्याचे काळात आहे.
राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन विषयी मागण्या रास्त असू शकतात. पण अशा प्रकारे राज्यातल्या सर्व यंत्रणा ठप्प पडणे हे अयोग्य आहे , अशी भूमिका ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली आहे. याच्याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. सदावर्ते म्हणाले की, राज्यातील अनेक यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत. रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया थांबवण्यात आल्या आहेत. काही पुढे ढकलण्यात येत आहेत. अशी गंभीर बाब त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली आहे. हा संप ज्या प्रकारे चालू आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता हालअपेष्टा सहन करत आहेत. याच संदर्भात न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घ्यावी शिवाय, परीक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच उद्या सकाळी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. म्हणूनच आता उद्या न्यायालयात काय सुनावणी होणार याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंच्या मशालीतला आणखी एक निखारा निघाला…दीपक सावंत एकनाथ शिंदेंकडे
‘राम- सीता’ ३५ वर्षानंतर पुन्हा आले एकत्र…
राहुल गांधी आज येणार संसदेत, लंडनमधील भाषणाबद्दल बोलणार का?
तुषार मेहतांनी नेमके काय सुचवले?
राज्यभरातल्या शासकीय आणि निमशासकीय अशा १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. यासंदर्भात काल राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्या बैठक काल पार पडली. पण या बैठकीत कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असून जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यात सरकारवर आर्थिक भार पडेल असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. पण विरोधकांनी आंदोलन कर्त्यांची बाजू घेत या आंदोलनाला बळ दिले जात आहे. आता या आंदोलनाला काय वळण लागते ते बघणे आता महत्वाचे असणार आहे.
