दक्षिण आफ्रिकेच्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (ICC) माजी न्यायाधीश नावी पिल्लई यांना नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयावर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली. अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे वॉशिंग्टन आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने अमेरिकन नागरिकांवर खटले चालवू नये, यासाठी हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाचा निषेध करत तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांवरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
नावी पिल्लई या दक्षिण आफ्रिकेतील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असून त्यांनी २००३ ते २००८ या काळात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या अपील चेंबरमध्ये न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्याआधी आणि त्यानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तपदीही कार्यरत होत्या. युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी जबाबदार व्यक्तींना न्यायाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेत त्यांना २०२६ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संस्थांवर राजकीय दबाव वाढत असताना या संस्थांच्या स्वायत्ततेला पाठिंबा देण्याचा संदेश या पुरस्कारातून दिला जात असल्याचे नोबेल समितीने स्पष्ट केले.
नोबेल पुरस्काराच्या घोषणेनंतर काही तासांतच ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयावर निर्बंध जाहीर केले. अमेरिकेने यापूर्वी न्यायालयातील काही न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांवर निर्बंध लादले होते. मात्र, यावेळी कारवाईचा विस्तार न्यायालयाला सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत होऊ शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्याच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
आंदोलनापूर्वीच ध्रुव राठीला घरातून उचलले
भारतावर शुल्क लादणारे ट्रम्प आता डिझेलसाठी पुतीन यांच्या दारी
अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड निर्णयावर भारताचा स्पष्ट इशारा
एसआयआर मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीत मतभेद?
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासह इस्रायली अधिकाऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याने अमेरिकेने न्यायालयावर वारंवार टीका केली आहे. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सैनिकांच्या कथित गुन्ह्यांशी संबंधित तपासावरूनही वॉशिंग्टन आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय यांच्यात मतभेद आहेत.
